काठमाडौं, २२ अगस्ट २०२६ — नेपाली परिवारका लागि बढ्दो जीवनयापन खर्चको समस्या केवल केही वर्षअघिको तुलनामा खाना, यातायात, घरभाडा, शिक्षा र अन्य आवश्यक वस्तु महँगो हुनु मात्र होइन। मुख्य प्रश्न परिवारको आम्दानी पनि त्यही गतिमा बढेको छ कि छैन भन्ने हो।
उपलब्ध सरकारी तथ्यांकले आम्दानीको वृद्धि र मूल्यवृद्धिबीच सधैं समान गति नभएको देखाउँछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको राष्ट्रिय तलब तथा ज्याला दर सूचकांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा तलब तथा ज्यालाको समग्र सूचकांक २.८५ प्रतिशतले बढेको थियो। त्यही आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मूल्यको वार्षिक औसत वृद्धि भने ४.०६ प्रतिशत थियो। अर्थात् समग्र तलब तथा ज्याला वृद्धि उपभोक्ता मूल्यवृद्धिभन्दा कम रह्यो, जसले औसत रूपमा आम्दानीको वास्तविक क्रयशक्तिमा दबाब परेको संकेत गर्छ।
दुई आर्थिक वर्षलाई सँगै हेर्दा यो अन्तर अझ स्पष्ट हुन्छ। संशोधित तलब तथा ज्याला सूचकांक २०२२/२३ मा ९५.२२ रहेकोमा २०२४/२५ मा १०२.८५ पुगेको थियो। यस अवधिमा सूचकांक करिब ८ प्रतिशतले बढ्यो। तर २०२३/२४ मा ५.४४ प्रतिशत र २०२४/२५ मा ४.०६ प्रतिशत रहेको वार्षिक मुद्रास्फीतिलाई जोड्दा सोही अवधिमा उपभोक्ता मूल्य करिब ९.७ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। अर्थात् समग्र ज्याला सूचकांक मूल्यवृद्धिको गतिसँग पूर्ण रूपमा बराबर हुन सकेन।
तर राष्ट्रिय औसतले सबै नेपाली कामदारको अवस्था देखाउँदैन। नेपालमा ठूलो संख्यामा मानिस अनौपचारिक, न्यून पारिश्रमिक वा अस्थिर रोजगारीमा निर्भर छन्। यस्तो अवस्थामा बजारमा वस्तुको मूल्य बढ्दा प्रत्येक कामदारको तलब स्वतः बढ्ने व्यवस्था हुँदैन।
