बढ्दो महँगीसँगै नेपाली आम्दानीको क्रयशक्ति किन दबाबमा छ?

यस आधारमा हेर्दा हालको १९ हजार ५५० रुपैयाँ न्यूनतम मासिक पारिश्रमिकमा निर्भर एकल कमाउने सदस्य भएको परिवारको आम्दानी राष्ट्रिय औसत उपभोगबाट देखिने स्तरभन्दा निकै कम हुन्छ। यी दुई तथ्यांक फरक वर्ष र फरक अवधारणामा आधारित भएकाले यसलाई प्रत्यक्ष तलब–खर्च तुलना मान्न मिल्दैन। तर यसले न्यून आम्दानीमा निर्भर परिवारका लागि जीवनयापनको चुनौतीको आकार देखाउँछ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने परिवारले आफ्नो आम्दानी ‘औसत वस्तु’ खरिद गर्न खर्च गर्दैन। उसले खाना, तेल, तरकारी, मासु, घरभाडा, यातायात, विद्यालय, स्वास्थ्यलगायत निश्चित आवश्यकतामा खर्च गर्छ। यीमध्ये केहीको मूल्य समग्र मुद्रास्फीतिभन्दा निकै छिटो बढ्न सक्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला उपलब्ध तथ्यांकअनुसार मध्य-जुन २०२६ मा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२२ प्रतिशत पुगेको थियो। खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य ४.९५ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवाको मूल्य ५.३७ प्रतिशतले बढेको थियो।

तर केही वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि समग्र मुद्रास्फीतिभन्दा धेरै माथि थियो। फलफूलको मूल्य वार्षिक रूपमा १७.४० प्रतिशत, घिउ तथा तेलको १५.१० प्रतिशत र मासु तथा माछाको ५.२६ प्रतिशतले बढेको थियो। गैरखाद्य तथा सेवातर्फ यातायात १५.३१ प्रतिशत, विविध वस्तु तथा सेवा १६.६८ प्रतिशत र शिक्षा ५.५४ प्रतिशतले महँगिएको थियो।

यसले ‘हेडलाइन’ मुद्रास्फीतिले मात्र घरपरिवारको वास्तविक दबाब नदेखाउने कारण स्पष्ट गर्छ। यदि कुनै परिवारले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा खाना र यातायातमा खर्च गर्छ भने ५.२२ प्रतिशतको राष्ट्रिय मुद्रास्फीतिभन्दा धेरै ठूलो मूल्यवृद्धि उसले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न सक्छ।

नेपालको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको संरचनाले पनि यी खर्चको महत्व देखाउँछ। संशोधित २०२३/२४ को उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा खाद्य तथा पेय पदार्थको भार ३५.४९ प्रतिशत छ। आवास तथा उपयोगिता सेवाको भार १६.६६ प्रतिशत, यातायातको ६.२६ प्रतिशत, स्वास्थ्यको ५.५१ प्रतिशत र शिक्षाको ४.६७ प्रतिशत छ।

न्यून आम्दानी भएका परिवारका लागि यीमध्ये धेरै खर्च घटाउन सजिलो हुँदैन। परिवारले रेस्टुरेन्टमा जाने खर्च घटाउन सक्छ, नयाँ कपडा खरिद पछि सार्न सक्छ वा घरायसी सामान परिवर्तन नगर्न सक्छ। तर खाना, घरभाडा, यातायात, विद्यालय र स्वास्थ्य खर्च पूर्ण रूपमा हटाउन सक्दैन।

यसैले तलब थोरै बढ्दा पनि परिवारलाई ‘तलब बढेको छैन’ जस्तो लाग्न सक्छ।

उदाहरणका लागि कुनै कामदारको तलब ५ प्रतिशतले बढ्यो तर उसले नियमित रूपमा खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्य ७ प्रतिशतले बढ्यो भने उसले नाममात्रमा बढी रुपैयाँ पाउँछ, तर ती रुपैयाँले पहिलेभन्दा कम वस्तु तथा सेवा किन्न सक्छ। तलब बढेको हुन्छ, तर वास्तविक क्रयशक्ति घटेको हुन्छ।

नेपालको आधिकारिक तलब तथा ज्याला तथ्यांकमा पनि विभिन्न क्षेत्रको अवस्था फरक देखिन्छ। २०२४/२५ मा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रमा ज्याला सूचकांक ४.८७ प्रतिशत, सूचना तथा सञ्चारमा ४.३५ प्रतिशत, मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यमा ४ प्रतिशत र शिक्षामा ३.२३ प्रतिशतले बढेको थियो। सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रमा भने सो वर्ष सूचकांकमा लगभग वृद्धि देखिएको थिएन।

तर तलबको औसतले अर्को महत्वपूर्ण समस्या—आम्दानीको स्थिरता—लाई देखाउँदैन।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो चरणअनुसार २०२२/२३ मा दैनिक ज्यालादारी कामदारले औसतमा प्रतिदिन ५९९ रुपैयाँ नगद र थप ७७ रुपैयाँ जिन्सी रूपमा पाएका थिए। तर दैनिक ज्यालादारी कामदारले वर्षमा औसत ७२ दिन मात्र काम गरेका थिए। नगद र जिन्सी दुवै आम्दानी जोड्दा दैनिक ज्यालाबाट वार्षिक औसत आम्दानी ५४ हजार ६३२ रुपैयाँ मात्र थियो।

यसले मासिक तलबको तथ्यांकले नदेखाउने समस्या उजागर गर्छ। नियमित रूपमा आउने केही हजार रुपैयाँको तलब र अनियमित रूपमा आउने ज्यालाबीच परिवारको आर्थिक सुरक्षामा ठूलो अन्तर हुन्छ। मूल्य बढिरहेको अवस्थामा आम्दानी नै अनिश्चित भए परिवारमाथिको दबाब अझ बढ्छ।

रेमिट्यान्सले भने धेरै नेपाली परिवारलाई केही राहत दिएको छ। विश्व बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को पहिलो छ महिनामा नेपालमा आएको रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १६.६ प्रतिशत बराबर पुगेको थियो। विदेशमा रहेका परिवारका सदस्यबाट प्राप्त रकमले धेरै घरपरिवारलाई बढ्दो घरेलु खर्च धान्न सहयोग गर्छ।

तर रेमिट्यान्सलाई स्वदेशी तलब वृद्धिको विकल्प मान्न सकिँदैन। सबै परिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दैनन्। त्यसैले विदेशमा रोजगारीको अवसर वा परिवारका सदस्यको वैदेशिक आम्दानी नभएका घरपरिवारले घरेलु आम्दानीमै निर्भर भएर बढ्दो खर्च धान्नुपर्छ।

त्यसैले जीवनयापनको वास्तविक दबाब बुझ्न ‘तलब कति छ?’ भन्ने प्रश्न मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यो तलबले अहिले कति वस्तु तथा सेवा किन्न सक्छ? भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

आजको २० हजार रुपैयाँ केही वर्षअघिको २० हजार रुपैयाँ बराबरको क्रयशक्ति भएको रकम होइन, किनभने त्यसबीच खाना, घरभाडा, यातायात, शिक्षा र अन्य सेवाको मूल्य परिवर्तन भएको छ। यही कुरा न्यूनतम पारिश्रमिक, मासिक तलब र दैनिक ज्यालामा पनि लागू हुन्छ।

मुद्रास्फीति घट्दा पनि यो वास्तविकता परिवर्तन हुँदैन। मुद्रास्फीति घट्नु भनेको मूल्य बढ्ने गति कम हुनु हो; पहिलेको मूल्यमा वस्तु तथा सेवा फर्किनु होइन। परिवारले एकपटक महँगा भएका खाना, घरभाडा, यातायात र शिक्षा खर्च स्वीकार गरिसकेपछि मुद्रास्फीति कम हुँदा पनि ती मूल्य सामान्यतया पुरानै स्तरमा फर्किँदैनन्।

नेपालमा २०२२/२३ मा औसत मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत थियो। २०२३/२४ मा यो ५.४४ प्रतिशतमा र २०२४/२५ मा ४.०६ प्रतिशतमा झर्यो। तर ती वर्षमा भएको मूल्यवृद्धि एकपछि अर्को वर्ष थपिँदै गएको हुनाले समग्र मूल्यस्तर पहिलेकै अवस्थामा फर्किएन।

त्यसैगरी तलब तथा ज्याला सूचकांक २०२२/२३ मा ९.९० प्रतिशत, २०२३/२४ मा ५.०२ प्रतिशत र २०२४/२५ मा २.८५ प्रतिशतले बढेको थियो। यसले तलब तथा ज्याला बढेको देखाए पनि मुद्रास्फीतिसँग यसको सम्बन्ध हरेक वर्ष समान नभएको स्पष्ट हुन्छ।

घरपरिवारको बजेटमा यसको असर बचत घट्ने, सस्तो खाद्यान्न रोज्नुपर्ने, स्वास्थ्य उपचार पछि सार्ने, गैरआवश्यक खर्च कटौती गर्ने, ठूलो खर्चका लागि ऋण लिनुपर्ने वा परिवारका थप सदस्यलाई आम्दानीको स्रोत खोज्नुपर्ने रूपमा देखिन सक्छ।

विशेष गरी एउटै न्यून आम्दानीमा निर्भर परिवारका लागि चुनौती अझ ठूलो हुन्छ। हालको १९ हजार ५५० रुपैयाँको न्यूनतम पारिश्रमिकले श्रमिकका लागि कानुनी तलबको तल्लो सीमा सुनिश्चित गर्छ, तर यो परिवारलाई सहज जीवनयापन गर्न आवश्यक ‘जीवनयापन योग्य ज्याला’ बराबर हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

त्यसैले ‘नेपालीको तलब बढेकै छैन’ भन्नु तथ्यगत रूपमा सही हुँदैन। तलब तथा ज्याला बढेका छन् र सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि बढाएको छ। तर मुख्य समस्या आम्दानी बढ्नु मात्र होइन, त्यो आम्दानीले कति क्रयशक्ति कायम राख्न सकेको छ भन्ने हो।

सामान्य परिवारका लागि वास्तविक प्रश्न अब तलब पहिलेभन्दा कति बढी छ भन्ने मात्र होइन। त्यो तलबले अहिले पनि पहिले जत्तिकै खाना किन्न सक्छ कि सक्दैन, घरभाडा धान्न सक्छ कि सक्दैन, यातायात खर्च तिर्न सक्छ कि सक्दैन, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य खर्च धान्न सक्छ कि सक्दैन र यी सबैपछि केही रकम बचत गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।

नेपालमा बढ्दो जीवनयापन खर्चको वास्तविक कथा यही हो—तलबको अंक बढ्न सक्छ, तर यदि आवश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्य त्यसभन्दा छिटो बढ्यो भने परिवारको वास्तविक आर्थिक अवस्था सुधारिएको नहुन सक्छ।