काठमाडौं, अक्टोबर २, २०२६ — नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २,२५३ बलात्कारका घटना दर्ता भएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दर्ता भएका २,५०७ घटनाको तुलनामा यो संख्या कम हो। तर यी दुवै संख्यालाई नेपालमा वास्तवमै कति बलात्कार भयो भन्ने मापनका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। यी प्रहरीको प्रणालीमा पुगेका र औपचारिक रूपमा दर्ता भएका घटनाको संख्या हुन्। यसले कति व्यक्तिले प्रहरीमा उजुरी दिए र कति घटना अभिलेखमा आए भन्ने देखाउँछ। तर यसले कति पीडित मौन बसे, कति परिवार प्रहरीसम्म पुगेनन्, कति व्यक्तिलाई उजुरी नगर्न दबाब दिइयो वा कति घटना घरपरिवार वा समुदायमै मिलाइएर प्रहरी अभिलेखमा आएनन् भन्ने बताउँदैन।
यही भिन्नता नेपालको यौन हिंसासम्बन्धी बहसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। कुनै बलात्कारको घटना समाचार बन्दा सार्वजनिक रूपमा देखिने भाग प्रायः उजुरी, प्रहरी अनुसन्धान, पक्राउ, अभियोजन, अदालतको प्रक्रिया र कहिलेकाहीँ फैसलासम्म सीमित हुन्छ। तर त्यो घटनाको केन्द्रमा रहेको व्यक्तिको जीवन भने समाचारबाट हराउन सक्छ। घटना समाचारबाट हराएपछि पनि पीडितको जीवन सामान्य अवस्थामा फर्किहाल्दैन। ऊ त्यही घरमा बसिरहेको हुन सक्छ, त्यही विद्यालय जानुपर्ने हुन सक्छ, त्यही काममा फर्किनुपर्ने हुन सक्छ वा त्यही समुदायमा बसिरहनुपर्ने हुन सक्छ। उसले परिवारको दबाब, सामाजिक प्रश्न, आर्थिक निर्भरता, डर र लामो कानुनी प्रक्रियाको अनिश्चितता सामना गरिरहेको हुन सक्छ।






