काठमाडौं, अक्टोबर २, २०२६ — नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २,२५३ बलात्कारका घटना दर्ता भएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दर्ता भएका २,५०७ घटनाको तुलनामा यो संख्या कम हो। तर यी दुवै संख्यालाई नेपालमा वास्तवमै कति बलात्कार भयो भन्ने मापनका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। यी प्रहरीको प्रणालीमा पुगेका र औपचारिक रूपमा दर्ता भएका घटनाको संख्या हुन्। यसले कति व्यक्तिले प्रहरीमा उजुरी दिए र कति घटना अभिलेखमा आए भन्ने देखाउँछ। तर यसले कति पीडित मौन बसे, कति परिवार प्रहरीसम्म पुगेनन्, कति व्यक्तिलाई उजुरी नगर्न दबाब दिइयो वा कति घटना घरपरिवार वा समुदायमै मिलाइएर प्रहरी अभिलेखमा आएनन् भन्ने बताउँदैन।
यही भिन्नता नेपालको यौन हिंसासम्बन्धी बहसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। कुनै बलात्कारको घटना समाचार बन्दा सार्वजनिक रूपमा देखिने भाग प्रायः उजुरी, प्रहरी अनुसन्धान, पक्राउ, अभियोजन, अदालतको प्रक्रिया र कहिलेकाहीँ फैसलासम्म सीमित हुन्छ। तर त्यो घटनाको केन्द्रमा रहेको व्यक्तिको जीवन भने समाचारबाट हराउन सक्छ। घटना समाचारबाट हराएपछि पनि पीडितको जीवन सामान्य अवस्थामा फर्किहाल्दैन। ऊ त्यही घरमा बसिरहेको हुन सक्छ, त्यही विद्यालय जानुपर्ने हुन सक्छ, त्यही काममा फर्किनुपर्ने हुन सक्छ वा त्यही समुदायमा बसिरहनुपर्ने हुन सक्छ। उसले परिवारको दबाब, सामाजिक प्रश्न, आर्थिक निर्भरता, डर र लामो कानुनी प्रक्रियाको अनिश्चितता सामना गरिरहेको हुन सक्छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, प्रहरीको तथ्यांकले समस्याको देखिने भाग मात्र समेट्छ। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेरका ८ प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनमा कुनै पनि व्यक्तिबाट यौन हिंसा भोगेको बताएका थिए भने ४ प्रतिशतले पछिल्लो १२ महिनामा यौन हिंसा भोगेको बताएका थिए। शारीरिक वा यौन हिंसा भोगेका महिलामध्ये ५८ प्रतिशतले हिंसा रोक्न सहयोग खोजेका थिएनन् र कसैलाई पनि बताएका थिएनन्। थप १४ प्रतिशतले औपचारिक सहयोग नखोजे पनि कसैलाई बताएका थिए भने २८ प्रतिशतले हिंसा रोक्न सहयोग खोजेका थिए। सहयोग खोज्ने महिलामध्ये परिवार, छिमेकी र साथी प्रमुख सहयोगका स्रोत थिए। यी तथ्यांकलाई रिपोर्ट नभएका बलात्कारका घटनाको संख्या बनाउन प्रयोग गर्न मिल्दैन र यिनमा भएका सबै घटना बलात्कार नै थिए भन्ने पनि होइन। तर यसले नेपालमा महिलाले भोग्ने हिंसाको ठूलो हिस्सा औपचारिक सहायता वा न्याय प्रणालीसम्म नपुग्ने अवस्था रहेको स्पष्ट देखाउँछ।
त्यसैले प्रहरी अभिलेख र सर्वेक्षणका तथ्यांकले फरक प्रश्नको उत्तर दिन्छन्। प्रहरीको तथ्यांकले कति घटना औपचारिक रूपमा दर्ता भए भन्ने देखाउँछ। सर्वेक्षणले मानिसहरूले आफैंले भोगेको हिंसाबारे के बताएका छन् भन्ने देखाउँछ। दुवै स्रोतले सम्पूर्ण तस्वीर एक्लै दिँदैनन्, तर दुवैलाई सँगै हेर्दा भोगिएको हिंसा र सरकारी अभिलेखमा पुगेको हिंसाबीचको अन्तर देखिन्छ। यही अन्तरभित्र देशका धेरै अदृश्य पीडितहरू हुन्छन्—उजुरी नगरेका, औपचारिक अनुसन्धानसम्म नपुगेका र कहिल्यै समाचार नबनेका मानिसहरू, जसको जीवनमा भने घटना सकिएको हुँदैन।
