पूर्वानुमानयोग्यता महत्वपूर्ण हुन्छ, किनकि व्यवसायीले आफ्नो निर्णय भविष्यको अपेक्षाका आधारमा गर्छ।
नयाँ कर नियमले आफ्नो व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा उद्यमीले सहज रूपमा बुझ्न नसक्दा अनुपालनको लागत बढ्छ। त्यो करको दर उच्च भएर मात्र होइन, अनिश्चितताको आफ्नै लागत भएकाले पनि हुन्छ।
नेपालमा ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेकाले करको आधार विस्तार गर्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ। बढी मानिस र व्यवसायलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सकियो भने पहिले नै कर तिरिरहेका करदातामाथि मात्र थप भार राख्नु नपरी राजस्व बढाउने सम्भावना हुन्छ।
त्यसैले करको दर पटक–पटक बढाउनुभन्दा करको आधार फराकिलो बनाउनु बढी महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
तर कर आधार विस्तारका लागि पनि विश्वसनीयता चाहिन्छ।
यदि औपचारिक प्रणालीमा आउनुको अर्थ बढी कागजी काम, बढी निरीक्षण र बढी लागत मात्र हो भने सानो व्यवसायले किन औपचारिक बन्ने? जबकि प्रतिस्पर्धीहरू प्रणालीबाहिरै रहन सक्छन्।
यसको उत्तर प्रणालीभित्रै देखिनुपर्छ।
औपचारिक करदाताले पूर्वानुमानयोग्य प्रक्रिया, सहज सेवा, कानुनी सुरक्षा, वित्तीय पहुँच र प्रतिस्पर्धाको समान वातावरणजस्ता फाइदा अनुभव गर्न सक्नुपर्छ।
कर प्रणाली नागरिकबाट पैसा उठाउने विषय मात्र होइन।
यो नागरिकले राज्यलाई योगदान गर्ने दायित्व स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउने विषय पनि हो।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रतिको असन्तुष्टि बढी देखिन थालेको सन्दर्भमा यो कुरा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
विश्व बैंकले नेपालको नयाँ सरकारसमक्ष नीति पूर्वानुमानयोग्यता सुधार, कर प्रशासन सरल बनाउने र भ्रष्टाचार घटाउनेजस्ता संरचनात्मक चुनौती रहेको उल्लेख गरेको छ।
यी विषय कर प्रणालीभन्दा अलग छैनन्।
यदि नागरिकले सरकारले सार्वजनिक पैसा प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्दैनन् भने उनीहरूलाई थप कर तिर्न आग्रह गर्नु सामाजिक रूपमा कठिन हुन सक्छ।
यसको अर्थ हरेक करदाताले आफूले तिरेको प्रत्येक रुपैयाँबाट बनेको सडक, अस्पताल वा विद्यालय व्यक्तिगत रूपमा देख्नुपर्छ भन्ने होइन।
कर सामूहिक स्रोत हो।
तर व्यापक रूपमा नागरिकले सार्वजनिक पैसा स्पष्ट नियम, प्राथमिकता र जवाफदेहिताका आधारमा व्यवस्थापन भइरहेको देख्न सक्नुपर्छ।
नत्र 'मेरो कर कहाँ जान्छ?' भन्ने प्रश्नलाई कर तिर्न नचाहने मनोवृत्ति भनेर मात्र खारेज गर्न कठिन हुन्छ।
त्यो सार्वजनिक जवाफदेहितासम्बन्धी वैध प्रश्न पनि हुन सक्छ।
त्यसैले कर पारदर्शिता महत्वपूर्ण छ।
सरकारले प्रत्येक करदाताको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर कति र कुन स्रोतबाट राजस्व उठ्छ, बजेट कहाँ खर्च हुन्छ र त्यसबाट के परिणाम प्राप्त भइरहेका छन् भन्ने कुरा अझ स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।
कर तिरेको पैसा र सार्वजनिक उद्देश्यबीचको सम्बन्ध जति स्पष्ट हुन्छ, कर अनुपालनको संस्कृति निर्माण गर्न त्यति नै सजिलो हुन सक्छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सबै करदाता एउटै हुँदैनन्।
स्वतः स्रोतमा कर कट्टी हुने कर्मचारीको अनुभव, भ्याट विवरण बुझाउने रेस्टुरेन्ट सञ्चालकको अनुभव, विदेशबाट आम्दानी गर्ने फ्रीलान्सरको अनुभव, कृषि उपज बेच्ने किसानको अनुभव र धेरै कर दायित्व व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीको अनुभव फरक हुन्छ।
सबै करदाताको ज्ञान, स्रोत र प्रशासनिक क्षमता समान छ भन्ने मान्यतामा बनेको प्रणालीले अनावश्यक कठिनाइ सिर्जना गर्न सक्छ।
नेपालको घरेलु राजस्व परिचालन रणनीतिले नीतिगत उपायसँगै प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता स्वीकार गरेको छ।
अब त्यो सिद्धान्त करदाताको दैनिक अनुभवमा देखिनुपर्छ।
सामान्य कर दायित्व बुझ्न करदाताले विशेषज्ञको सहायता लिनैपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन।
सामान्य गल्ती हुँदा कर कार्यालयसँगको सम्पर्क नै विवादजस्तो महसुस हुनु हुँदैन।
कर फिर्ताको प्रक्रिया रहस्यमय हुनु हुँदैन।
कर परीक्षणको प्रक्रिया बुझ्न सकिने हुनुपर्छ।
अपिल गर्ने बाटो सहज हुनुपर्छ।
र कर अधिकारीलाई कति राजस्व उठ्यो भन्ने आधारमा मात्र होइन, प्रणाली कति निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भयो भन्ने आधारमा पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
यसको अर्थ कारबाही घटाउनुपर्छ भन्ने होइन।
विश्वसनीय कर प्रणालीमा कारबाही आवश्यक हुन्छ, किनकि जानाजानी कर छली गर्नेले इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने करदातालाई अन्यायमा पार्छ।
लक्ष्य सन्तुलन हुनुपर्छ—कर छलीलाई महँगो बनाउने पर्याप्त कारबाही र कर अनुपालनलाई उचित बनाउने पर्याप्त विश्वास तथा सेवाको गुणस्तर।
यही कुरा व्यवसायमा पनि लागू हुन्छ।
जानाजानी आम्दानी लुकाउने कम्पनी र जटिल नियमका कारण इमानदारीपूर्वक विवरणमा गल्ती गर्ने सानो व्यवसायीलाई एउटै तरिकाले व्यवहार गर्नु उचित हुँदैन।
प्रणालीले जानाजानी कर छली र वास्तविक गल्तीबीच फरक छुट्याउन सकेन भने करदाता प्रशासनसँग अझ डराउन सक्छन्, तर प्रशासनमाथि विश्वास भने नबढ्न सक्छ।
विश्वासको अर्थ कर नतिर्ने छुट दिनु होइन।
विश्वासको अर्थ नियम सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छन् भन्ने भरोसा सिर्जना गर्नु हो।
सायद नेपालको राजस्व बढाउने ठूलो सम्भावना अर्को कर दरमा मात्र छैन।
त्यो प्रणालीप्रति विश्वास गर्ने र निष्पक्षताका कारण स्वेच्छाले कर तिर्न तयार हुने बढी करदातामा पनि हुन सक्छ।
यो अन्तर महत्वपूर्ण छ।
नेपाललाई आगामी दिनमा पनि राजस्व आवश्यक पर्नेछ। पूर्वाधार सुधार, सार्वजनिक सेवा विस्तार र आर्थिक अवसर बढाउने प्रयासका लागि घरेलु स्रोत परिचालन महत्वपूर्ण रहनेछ।
तर राजस्व परिचालनलाई 'अझ कति उठाउन सकिन्छ?' भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन।
'मानिसले किन कर तिर्छन्?', 'को औपचारिक प्रणालीबाहिर छन्?', 'कर अनुपालन किन कठिन हुन्छ?' र 'करदाताले आफ्नो योगदान जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग हुन्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्छन्?' भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
सरकारले कर अनुपालन माग गर्न सक्छ।
कर परीक्षण गर्न सक्छ।
जरिवाना लगाउन सक्छ।
डिजिटल अनुगमन विस्तार गर्न सक्छ।
यी सबै उपायको आफ्नो स्थान छ।
तर दीर्घकालीन कर संस्कृति यस्तो कुरा हो जुन केवल कारबाहीबाट निर्माण गर्न सकिँदैन।
त्यो हो—विश्वास।
प्रणाली निष्पक्ष छ भन्ने विश्वास गर्ने करदातालाई पनि कर तिर्न मन नपर्न सक्छ।
त्यो सामान्य हो।
तर कर मन नपर्नु र पूरै कर प्रणालीसँग सहकार्य गर्नै नहुने ठान्नु फरक कुरा हुन्।
नेपालले बलियो राजस्व संकलन र बलियो करदाता विश्वासमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने अवस्था छैन।
यी दुई एकअर्कालाई बलियो बनाउन सक्छन्।
वास्तविक चुनौती यस्तो कर प्रणाली बनाउनु हो जहाँ मानिसले सरकारसँग डराएर मात्र कर नतिरी, नियम बुझेर, प्रणाली निष्पक्ष छ भन्ने विश्वास गरेर र यसलाई कार्यशील सामाजिक सम्झौताको हिस्सा मानेर कर तिर्न सकून्।
यदि नेपाल फराकिलो कर आधार चाहन्छ भने पहिलो प्रश्न सधैं 'अझ कति कर उठाउन सकिन्छ?' मात्र हुनु हुँदैन।
अर्को प्रश्न पनि हुनुपर्छ—'मानिसले स्वेच्छाले कर किन तिर्न चाहन्छन्?'
त्यो प्रश्नको उत्तरले नेपालको राजस्व प्रणाली कति दिगो बन्नेछ भन्ने निर्धारण गर्न सक्छ।
