विश्वास पनि यो समस्याको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।
जब मानिसलाई राज्यका संस्था, सञ्चारमाध्यम वा आधिकारिक सूचनाप्रति पर्याप्त विश्वास हुँदैन, उनीहरू अन्य स्रोततर्फ जान सक्छन्। कुनै व्यक्तिले कुनै दाबी बलियो प्रमाणका कारण होइन, आफूले विश्वास गर्ने व्यक्तिले साझा गरेको कारण पत्याउन सक्छ।
नेपालमा संकटका बेला सूचनाको अभाव हुँदा यो समस्या अझ स्पष्ट देखिन सक्छ। सन् २०२५ को आन्दोलनपछि गरिएका रिपोर्टहरूले औपचारिक निकायबाट सूचना ढिलो वा सीमित रूपमा आउँदा बनेको सूचनाको रिक्ततामा अफवाह र अपुष्ट दाबी फैलिन सहज भएको उल्लेख गरेका थिए।
त्यसैले यसको समाधान नागरिकलाई ‘सरकारलाई विश्वास गर’ भनेर मात्र भन्नु होइन। विश्वास समयमै, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित सूचना प्रवाहबाट निर्माण हुन्छ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईले समस्या अझ जटिल बनाएको छ।
अब तस्बिर देखिनु भनेको त्यो घटना वास्तवमै भएको प्रमाण मात्र होइन। भिडियो देखिनु भनेको सम्बन्धित व्यक्तिले त्यही कुरा भनेको वा गरेको प्रमाण मात्र होइन। एआईबाट बनाइएका तस्बिर, परिमार्जित भिडियो, परिवर्तन गरिएको आवाज र नक्कली स्क्रिनसटले वास्तविक घटनाको आधारबिनै प्रमाणजस्तो देखिने सामग्री तयार गर्न सक्छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सन् २०२५ को जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धानमा एआईबाट बनाइएका तस्बिर तथा भिडियो, नक्कली प्रहरी सामाजिक सञ्जाल पेज र डिजिटल प्लेटफर्मको दुरुपयोगलाई प्रविधिको दुरुपयोगका रूपमा उल्लेख गरेको थियो।
यसले अनलाइनमा हामीले सोध्नुपर्ने प्रश्न पनि परिवर्तन गरिरहेको छ। ‘यो वास्तविकजस्तो देखिन्छ?’ मात्र होइन, ‘यो कहाँबाट आएको हो र यसको स्वतन्त्र पुष्टि के छ?’ भन्ने प्रश्न पनि आवश्यक हुँदै गएको छ।
किनभने प्रभावकारी मिथ्या सूचना सधैं पूर्ण रूपमा असम्भव हुँदैन। सबैभन्दा प्रभावशाली झुटमा वास्तविकताको एउटा टुक्रा मिसिएको हुन सक्छ।
वास्तवमै प्रदर्शन भएको हुन सक्छ। कुनै व्यक्ति घाइते भएको हुन सक्छ। वास्तविक तस्बिर उपलब्ध हुन सक्छ। कसैले साँच्चिकै कुनै वक्तव्य दिएको हुन सक्छ। तर त्यही वास्तविक सामग्रीसँग गलत मिति, स्थान, व्यक्ति, कारण वा व्याख्या जोडिएपछि मिथ्या सूचना बन्न सक्छ।
त्यसैले सामग्री वास्तविक हो कि होइन भन्ने मात्र होइन, त्यसको सन्दर्भ पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
वास्तविक तस्बिरलाई गलत कथा बताउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
वास्तविक भिडियोलाई गलत मिति दिन सकिन्छ।
वास्तविक तथ्यांकलाई स्रोत वा आधार संख्या नदिई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
वास्तविक वक्तव्यलाई यसरी काट्न सकिन्छ कि त्यसको अर्थ नै फरक देखियोस्।
अर्कोतर्फ तथ्यको एउटा संरचनात्मक कमजोरी छ। राम्रो पत्रकारिता ढिलो हुन्छ, किनभने सत्यापनमा समय लाग्छ। पत्रकारले सम्बन्धित व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ, कागजात हेर्नुपर्छ, घटनाक्रम मिलाउनुपर्छ, स्थान पहिचान गर्नुपर्छ र पुष्टि भएको तथ्य तथा अफवाहबीच फरक छुट्याउनुपर्छ।
छिटो सामग्रीलाई प्राथमिकता दिने डिजिटल वातावरणमा यस्तो प्रक्रिया कमजोरजस्तो देखिन सक्छ।
तर समाधान पत्रकारितालाई सामाजिक सञ्जालजस्तै बनाउनु होइन। समाधान सत्यापनलाई अझ छिटो, स्पष्ट र पहुँचयोग्य बनाउनु हो।
रोयटर्स इन्स्टिच्युटको २०२५ डिजिटल न्युज रिपोर्टअनुसार ४८ बजारमा गरिएको अध्ययनमा ५८ प्रतिशत उत्तरदाताले अनलाइनमा के सत्य र के गलत हो छुट्याउन आफूलाई चिन्ता हुने बताएका थिए। गलत वा भ्रामक सूचना जाँच्नुपर्दा विश्वासिला समाचार संस्था, आधिकारिक स्रोत र तथ्य जाँचकर्तालाई प्रयोग गर्ने कुरा धेरै उत्तरदाताले बताएका थिए।
नेपालमा यसको अर्थ सञ्चारमाध्यमले मिथ्या सूचना भाइरल भइसकेपछि मात्र खण्डन प्रकाशित गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुँदैन भन्ने हो। मानिसले सूचना जहाँबाट पाइरहेका छन्, त्यही ठाउँमा सत्यापन छिटो, बुझिने र पहुँचयोग्य हुन आवश्यक छ।
पाठकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
कुनै सनसनीपूर्ण दाबी साझा गर्नुअघि केही सामान्य प्रश्नले मिथ्या सूचना फैलिन रोक्न सक्छन्: यो पहिलोपटक कसले प्रकाशित गर्यो? तस्बिर वा भिडियो कहिले बनाइएको हो? स्रोत पहिचान गर्न सकिन्छ? अर्को विश्वसनीय संस्थाले पनि स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गरेको छ? शीर्षकमा दाबी गरिएको कुरा प्रमाणभन्दा ठूलो त छैन?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, तुरुन्तै थाहा नहुनुलाई स्वीकार गर्न सक्ने बानी विकास गर्नु हो।
डिजिटल युगमा यो सबैभन्दा कठिन बानीमध्ये एक हुन सक्छ।
सूचनाको खाली ठाउँ असहज लाग्छ। ‘अहिले हामीलाई थाहा छैन’ भन्ने जवाफ अपूर्ण लाग्छ। तर अनिश्चितता झुट होइन। कहिलेकाहीँ अनुमानले सूचनाको खाली ठाउँ भर्न अस्वीकार गर्नु नै सबैभन्दा जिम्मेवार व्यवहार हुन्छ।
गहिरो खतरा मानिसले एउटा गलत फेसबुक पोस्ट पत्याउनु मात्र होइन। समस्या त्यतिबेला अझ गम्भीर हुन्छ जब विरोधाभासी दाबीहरू यति धेरै हुन्छन् कि मानिसले अन्ततः कुनै कुरामाथि विश्वास गर्नै छोड्छ।
जब सबै पक्ष झुट बोलिरहेका छन् जस्तो लाग्छ, तथ्यको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ। हरेक खण्डन राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित देखिन थाल्छ। हरेक सत्यापनमाथि शंका हुन थाल्छ। अन्ततः मिथ्या सूचनाले आफूलाई प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन; उसले केवल शंका पैदा गरे पुग्छ।
सन् २०२५ को आन्दोलनको समयमा र त्यसपछिको नेपालले यस्तो वातावरण कति छिटो बन्न सक्छ भन्ने देखायो। मिथ्या सूचना अज्ञात अकाउन्ट वा षड्यन्त्रमा विश्वास गर्ने समूहमा मात्र सीमित नरही सामान्य सामाजिक सम्बन्ध र विश्वासका सञ्जालमार्फत पनि फैलिन सक्छ भन्ने त्यस घटनाले देखायो।
त्यसैले चुनौती केवल अझ धेरै तथ्य उत्पादन गर्नु होइन।
चुनौती यस्तो सूचना वातावरण निर्माण गर्नु हो जहाँ प्रमाणित तथ्यले प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस्—जहाँ सरकारी निकायले समयमै सूचना दिन्छन्, पत्रकारले प्रमाण देखाउँछन्, तथ्य जाँचकर्ताले पाठकसम्म पुग्न सक्छन्, प्लेटफर्मले सन्दर्भ उपलब्ध गराउँछन्, विद्यालयले सत्यापनका सीप सिकाउँछन् र नागरिकले आफूलाई मन परेको दाबी भएकै कारण त्यसलाई तत्काल साझा गर्दैनन्।
तथ्य मिथ्या सूचनाजति छिटो, भावनात्मक वा मनोरञ्जक नहुन सक्छ।
तर समाजका सबै मानिस अनुसन्धानकर्ता बन्नुपर्दैन। पर्याप्त मानिसले एउटा सरल बानी विकास गर्नुपर्छ—पत्याउनुअघि एकपटक रोक्ने र साझा गर्नुअघि फेरि एकपटक सोच्ने।
तस्बिर देखेकै भरमा सत्य ठान्न नसकिने समयमा सत्यापन नै सूचित नागरिक हुनुको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ।