नेपालमा सार्वजनिक यातायातका लागि सरकारले स्वीकृत भाडादर निर्धारण गरेको छ र यातायात व्यवस्था विभागले आधिकारिक भाडासम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउँछ। तर यात्रुले तिर्नुपर्ने रकमबारे पारदर्शिता अझै समस्या बनेको छ। अप्रिल २०२६ मा काठमाडौंका यात्रुले विभिन्न सार्वजनिक बसले फरक–फरक भाडा लिने, विद्यार्थी छुट मनपरी लागू गर्ने र भाडादर सूची देखाउन अस्वीकार गर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए।
विशेषगरी कुनै रुटको सही भाडा थाहा नभएका यात्रुका लागि यस्तो अवस्था कठिन हुन्छ। विश्व बैंकको अध्ययनमा केही यात्रुले कन्डक्टरले यात्रुको रूपरङ वा उसले भाडाबारे जानकारी राखेको छ कि छैन भन्ने आधारमा रकम निर्धारण गर्ने गरेको महसुस गरेको उल्लेख गरेका थिए। पछिल्ला रिपोर्टहरूले पनि बढी भाडा लिने र फरक–फरक भाडा असुल्ने गुनासा दस्तावेज गरेका छन्।
यसले यात्रु र सेवा प्रदायकबीच सूचनाको असमानता सिर्जना गर्छ। कन्डक्टरलाई रुट र भाडाको जानकारी हुन्छ, तर नयाँ यात्रु, कहिलेकाहीँ मात्र बस चढ्ने व्यक्ति वा स्थानीय भाडा प्रणालीबारे अनभिज्ञ यात्रुलाई सही रकम थाहा नहुन सक्छ। दैनिक यात्रा गर्ने कम आय भएका यात्रु वा विद्यार्थीका लागि सानो अतिरिक्त रकम पनि बारम्बार तिर्दा उल्लेखनीय खर्च बन्न सक्छ।
भाडाको समस्या सरल र एकरूप टिकट प्रणालीको अभावसँग पनि जोडिएको छ। केही सेवामा विद्युतीय भाडा प्रणाली प्रयोग गरिएको भए पनि यसको विस्तार सीमित रहेको छ। २०२५ को रिपोर्टले बढी भाडा लिने र विद्यार्थी छुटको असंगत प्रयोगसम्बन्धी गुनासा उल्लेख गर्दै विद्युतीय टिकट प्रणालीले भाडा संकलनलाई पारदर्शी बनाउन सक्ने बताएको थियो।
यी सबै समस्या जोडेर हेर्दा सार्वजनिक यातायात किन अझै कठिन छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
समस्या नेपालमा बस नै नभएको मात्र होइन। गहिरो समस्या सार्वजनिक यातायातलाई समन्वित सार्वजनिक सेवाका रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्नु हो। एसियाली यातायात पर्यवेक्षणका अनुसार काठमाडौंमा बस स्टपको पहुँच तुलनात्मक रूपमा व्यापक भए पनि सार्वजनिक यातायातको प्रयोग कम छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगले पनि दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि भएका अध्ययन र योजनाका बाबजुद काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्रणालीले बासिन्दाको आवागमन आवश्यकतालाई पर्याप्त रूपमा पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ।
सुधारका लागि बसको संख्या थप्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। समन्वित रुट योजना, निश्चित समयतालिका, यात्रु क्षमतासम्बन्धी नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शी भाडादर, प्रभावकारी उजुरी प्रणाली, सुरक्षित सवारी डिजाइन तथा दुर्व्यवहार र दुर्व्यवहार गर्ने कर्मचारीमाथि अर्थपूर्ण कारबाही आवश्यक हुन्छ।
अत्यधिक भीडलाई केवल यात्रुको असुविधाको समस्या नभई सुरक्षा समस्याका रूपमा हेर्न आवश्यक छ। बसभित्र यात्रुले सहज रूपमा उभिन नसक्ने, ढोकानजिकै धकेलिनुपर्ने वा सुरक्षित क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिने अवस्था भए त्यसको असर आराममा मात्र सीमित हुँदैन।
महिलाको सुरक्षाको विषयमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। सार्वजनिक बस सस्तो भएको कारण कुनै महिलाले कलेज छुटाउनुपर्ने, काममा ढिला पुग्नुपर्ने, महँगो वैकल्पिक यातायात रोज्नुपर्ने वा दुर्व्यवहारको जोखिम स्वीकार्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन।
सार्वजनिक यातायातले मानिसलाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य अवसरसम्म पहुँच पुर्याउने माध्यमका रूपमा काम गर्नुपर्छ। विश्व बैंकका अनुसार अपर्याप्त यातायातले महिलाको शिक्षा, रोजगारी र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सीमित गर्न सक्छ। व्यापक यातायात अनुसन्धानले पनि पहुँच, वहनयोग्यता, उपलब्धता, स्वीकार्यता र सुरक्षालाई आपसमा जोडिएका यातायातका आधारभूत पक्षका रूपमा हेर्छ।
नेपालका लागि चुनौती मानिसलाई बसभित्र चढाउनु मात्र होइन। उनीहरूले असुरक्षित रूपमा कोचिएर यात्रा गर्न नपरोस्, यौन दुर्व्यवहार वा गालीगलौजको सामना गर्न नपरोस् र दैनिक जीवनका लागि आवश्यक यात्रामा मनपरी भाडा तिर्न बाध्य हुन नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
