आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सिद्धार्थ बैंकले आयकर ऐनअनुसार स्वयं कर निर्धारण गरी ३ अर्ब ७ करोड ९५ लाख ४७ हजार ४ सय १२ रुपैयाँ करयोग्य आय कायम गरेको थियो। बैंकले २०७५ पुस ३० गते ठूला करदाता कार्यालयमा आय विवरण पेस गरेको थियो।
तर ठूला करदाता कार्यालयले बैंकले कट्टी गर्न नपाइने खर्च दाबी गरेको तथा समावेश हुनुपर्ने रकम समावेश नगरेको भन्दै संशोधित करयोग्य आय ३ अर्ब ११ करोड ६ लाख ३५ हजार ५ सय ५४ रुपैयाँ कायम गरेको थियो।
सो आर्थिक वर्षमा बैंकले कर्मचारी सवारीसाधन योजनाअन्तर्गत १ करोड ५१ लाख १० हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ ह्रास खर्च कट्टीयोग्य रहेको दाबी गरेको थियो। कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तथा कार्यगत आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराइएका ती सवारीसाधन बैंककै स्वामित्वमा रहेको र आवश्यक परे फिर्ता लिन वा अन्य कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउन सक्ने बैंकको जिकिर थियो।
कर्मचारीले निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेको अंशलाई तलब तथा सुविधाअन्तर्गत कर लगाइसकिएको अवस्थामा ती सवारीसाधनलाई बैंकको सम्पत्ति नमान्नु उचित नभएको बैंकले जिकिर गरेको थियो। तर न्यायाधिकरणले उक्त जिकिर स्वीकार गरेन।
बैंकले कर्मचारी सवारीसाधन योजनाअन्तर्गतका सवारीसाधनको २ लाख १० हजार ९ सय ६६ रुपैयाँ बीमा खर्च पनि व्यावसायिक खर्च भएको भन्दै कट्टी दाबी गरेको थियो। न्यायाधिकरणले उक्त बीमा खर्चलाई बैंकको आयआर्जनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यावसायिक खर्च मान्न नसकिने ठहर गरेको छ।
यद्यपि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बैंकले दाबी गरेका केही अन्य खर्चका विषयमा न्यायाधिकरणले बैंकको पक्षमा फैसला गरेको छ। विशेषगरी सेयर निष्कासन खर्च र सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी खर्च कट्टी गर्न पाउने ठहर गर्दै ती शीर्षकमा खर्च कट्टी हुने गरी कर गणना गर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएको छ।