काठमाडौं, अक्टोबर २, २०२६ — राजस्व न्यायाधिकरणले सिद्धार्थ बैंकले लगातार तीन आर्थिक वर्षमा कर्मचारी सवारीसाधन योजनाअन्तर्गत दाबी गरेको ह्रास र बीमा खर्च कर प्रयोजनमा कट्टी गर्न नपाउने ठहर गरेको छ।
राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंका अध्यक्ष ब्रजेश प्याकुरेल र राजस्व सदस्य हरिप्रसाद तिमिल्सिनाको संयुक्त इजलासले आर्थिक वर्ष २०७२/७३, २०७३/७४ र २०७४/७५ का लागि सिद्धार्थ बैंक र ठूला करदाता कार्यालयबीच भएको आयकर विवादमा यस्तो फैसला गरेको हो।
न्यायाधिकरणले ‘ओन योर भेहिकल स्किम’ तथा कर्मचारी सवारीसाधन योजनाअन्तर्गत कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइएका सवारीसाधन बैंकको नाममा दर्ता रहेको मात्र आधारमा त्यसको सारभूत स्वामित्व बैंकमा रहेको मान्न नसकिने ठहर गरेको छ।
निश्चित अवधिपछि ती सवारीसाधन कर्मचारीकै स्वामित्वमा जाने तथा कर्मचारीले प्रयोग र भोगचलन गर्ने भएकाले तिनलाई बैंकको आयआर्जन गर्ने प्रयोजनमा प्रयोग भएको मान्न पर्याप्त आधार नदेखिएको न्यायाधिकरणले जनाएको छ। आवश्यकताअनुसार बैंकले सवारीसाधन फिर्ता लिन वा अन्य कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मात्रले पनि त्यसको प्रयोग बैंकको व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भएको पुष्टि नहुने ठहर गरिएको छ।
यसै आधारमा सवारीसाधनमा दाबी गरिएको ह्रास खर्च आयकर ऐन, २०५८ को दफा १९ बमोजिम कट्टी गर्न नपाउने तथा सम्बन्धित बीमा खर्चलाई पनि व्यावसायिक खर्चका रूपमा कट्टी गर्न नमिल्ने न्यायाधिकरणले ठहर गरेको हो।
