गरिमाका लागि न्याय सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो : गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं, २२ अगस्ट २०२६ — बलात्कारपछि हत्या गरिएकी ३ वर्षीया गरिमा चौधरीका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको गृहमन्त्री सुदन गुरुङले बताएका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत घटनाको दिनदेखि नै सरकारले मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र निष्पक्ष तथा प्रभावकारी ढंगले अनुसन्धान भइरहेको बताएका हुन्।

उनका अनुसार घटनामा संलग्न भएको आशंकामा रहेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरिएको छ। घटनाको प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको हुन सक्ने भन्दै उठेका प्रश्नपछि केही प्रहरी अधिकारीमाथिसमेत अनुसन्धान अघि बढाइएको उनले बताए।

घटनामा संलग्नलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने मागबारे गृहमन्त्री गुरुङले जनआक्रोश आफूले बुझेको बताए। तर नेपालको संविधानको धारा १६(२) ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको उनले स्मरण गराए।

उनले सरकारको जिम्मेवारी बलियो र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने, दोषीलाई कानुनी कारबाहीबाट उम्कन नदिने तथा निर्दोष व्यक्तिलाई गलत अभियोजनबाट जोगाउने रहेको बताए।

गुरुङले महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने गम्भीर अपराधमा प्रभावकारी कारबाही गर्न विद्यमान कानुनी अवरोध हटाउने उद्देश्यसहित कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार भइरहेको पनि जानकारी दिए। उक्त मस्यौदा संसद्मा छलफलका लागि अघि बढाइने उनले बताए।

गरिमाका अभिभावकले दिएको जाहेरीका आधारमा थप ४ जना पक्राउ परेको पनि गृहमन्त्रीले बताए। उनले अपुष्ट सूचनाका आधारमा सार्वजनिक रूपमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारणलाई आग्रह गरे।

“सार्वजनिक निगरानी आवश्यक छ, तर त्यसले अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन,” गुरुङले भने।

उनले घटनास्थल तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त प्रमाण सुरक्षित राख्न र वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। दोषीलाई सजाय दिलाउने क्रममा निर्दोष व्यक्ति फस्न नहुने उनको भनाइ छ।

“अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता एउटै हुनुपर्छ : गरिमाका लागि न्याय,” गुरुङले भने। उनले आगामी दिनमा महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने यस्ता अपराध रोक्न कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।