गुटेरेसद्वारा उत्सर्जन कटौती, जलवायु न्याय र विकासशील देशका लागि वित्तीय सहयोगमा जोड

न्यूयोर्क, अमेरिका, सेप्टेम्बर २३, २०२६ — संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु शिखर सम्मेलनमा तापक्रम वृद्धि रोक्न उत्सर्जन कटौती, जलवायु न्याय र विकासशील देशका लागि पर्याप्त वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बुधबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको न्यूयोर्कस्थित मुख्यालयमा आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रममा बोल्दै गुटेरेसले बढ्दो तापक्रम नियन्त्रण गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले जीवाश्म इन्धन उद्योगले वातावरणलाई “खुला ढल” जस्तो व्यवहार गरिरहेको आरोप पनि लगाए।

उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अर्थतन्त्र, विकसित तथा विकासशील मुलुक, जलवायु जोखिममा रहेका देश तथा प्रमुख ऊर्जा उत्पादक र उपभोक्ता मुलुकका नेता तथा प्रतिनिधिहरूले जलवायु कार्य र न्यायोचित ऊर्जा रूपान्तरणबारे छलफल गरिरहेका छन्।

गुटेरेसले रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेयता पाँच प्रमुख पश्चिमी तेल कम्पनीले करिब ५०० अर्ब अमेरिकी डलर नाफा कमाएको उल्लेख गर्दै विकासशील देशलाई बढ्दो तापक्रमसँग अनुकूलन गर्न परिचालन गरिएको जलवायु वित्त करिब ३४ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र रहेको बताए।

उनले जलवायु परिवर्तनका असरको आकार र विकासशील देशका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोतबीचको अन्तरलाई थप अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र जलवायु वित्तमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

विश्वभर जलवायु परिवर्तनका जोखिम बढिरहेका बेला गुटेरेसको यस्तो आह्वान आएको हो। युरोपमा बढ्दो गर्मी र डढेलोदेखि नेपाल तथा तिब्बतमा हिमनदी पग्लिएसँगै आएको विनाशकारी बाढीसम्मका घटनाले जोखिम बढाइरहेका छन्। वैज्ञानिकहरूले तापक्रम वृद्धि अस्थायी रूपमा १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभन्दा माथि जाँदा चरम मौसमी घटनाको जोखिम थप बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

उच्चस्तरीय छलफलमा अर्थतन्त्रलाई हरित बनाउने, उत्सर्जन घटाउने तथा विकासशील मुलुकलाई जलवायु लक्ष्य पूरा गर्न र जलवायुजन्य जोखिम सामना गर्न आवश्यक वित्त जुटाउने विषयमा जोड दिइएको छ।

टर्कीले सन् २०३५ सम्म विश्वव्यापी अन्तिम ऊर्जा मागमा विद्युत्को हिस्सा ३५ प्रतिशत पुर्‍याउने ‘३५×३५’ लक्ष्य अघि सारेको छ। यो पहल अस्ट्रेलियासँगको सहकार्यमा तयार गरिएको कोप–३१ अध्यक्षताको कार्यसूचीको हिस्सा हो।

जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालका लागि जलवायु वित्त र क्षति तथा नोक्सानी कोष महत्त्वपूर्ण विषय बन्ने देखिएको छ। नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने तर उच्च जलवायु जोखिममा रहेका देशका लागि आर्थिक सहयोगलाई परोपकार नभई कानुनी तथा नैतिक दायित्वका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।