न्युयोर्क, अमेरिका, सेप्टेम्बर २४, २०२६ — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भोटेकोशी विपद्लाई “हिमालयबाट सम्पूर्ण विश्वलाई आएको कडा चेतावनी” भन्दै नेपालको पुनःस्थापना र जलवायु उत्थानशीलताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउन आह्वान गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको साइडलाइनमा बुधबार न्युयोर्कमा आयोजित जी–७ विकासमन्त्रीहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै खनालले तापक्रम बढिरहेको पृथ्वीले केही घण्टामै दशकौँको विकास उपलब्धिलाई उल्ट्याउन सक्ने बताएका हुन्।
“विश्वव्यापी उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको असमान र कठोर प्रभाव हामीले निरन्तर भोगिरहेका छौँ,” उनले भने।
हालैको भोटेकोशी विपद् र त्यसबाट भएको ठूलो क्षतितर्फ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै खनालले नेपालको प्रभावकारी पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि पाँच प्राथमिकता प्रस्तुत गरे। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ती प्राथमिकतामा दीर्घकालीन साझेदारी, पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, विपद् पूर्वतयारीमा लगानी, चुस्त बहुपक्षीय वित्तीय परिचालन र हिमालयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय छन्।
दिगो पुनर्निर्माणका लागि अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोगसहित समन्वित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास आवश्यक रहेको बताउँदै खनालले नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका विकासशील देशका लागि उपलब्ध हुने लस एन्ड ड्यामेज फन्डसहितका वित्तीय स्रोतमा छिटो, सरल र प्रत्यक्ष पहुँच आवश्यक रहेको बताए।
उनले पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु सूचना सेवा र समुदायमा आधारित पूर्वतयारी कार्यक्रमका लागि सहयोग बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए। दोहोरिने जलवायुजन्य धक्काविरुद्ध सहयोग पुर्याउन बहुपक्षीय विकास बैंकमार्फत छिटो र सस्तो वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाल र ग्रेनाडाबीच न्यूयोर्कमा संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ। दुवै पक्षले दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, पर्यटन र शिक्षामा सहकार्यमा जोड दिएका छन्।
२३-सेप्टेम्बर-२०२६ १०:४३ AM
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले १४ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै ८१औँ संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागी हुनेछन्। उनले सेप्टेम्बर २४ मा जलवायु र विकास प्राथमिकताबारे सम्बोधन गर्नेछन्।
२२-सेप्टेम्बर-२०२६ ०८:२६ AM
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भोटेकोशी बाढीपछि जलवायु जोखिम सामना गर्न नेपालको संस्थागत संरचना, कूटनीतिक भूमिका र पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय पहल पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
१७-सेप्टेम्बर-२०२६ ०२:१२ PM
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा १७३ मत प्राप्त गर्दै सन् २०२७–२०२९ का लागि मानव अधिकार परिषद्मा निर्वाचित भएको छ। यो परिषद्मा नेपालको तेस्रो कार्यकाल हुनेछ।
१४-अक्टोबर-२०२६ ०१:०९ PM
नेपाल र अस्ट्रेलियाले विपद् पुनर्लाभ, जलवायु, शिक्षा, व्यापार र हवाई सम्पर्कमा सहकार्य विस्तारबारे छलफल गरेका छन् भने अस्ट्रेलियाले बाढी प्रभावित नेपाललाई थप १५ मिलियन डलर सहयोग घोषणा गरेको छ ।
०८-अक्टोबर-२०२६ ०२:०८ PM
सहुलियतपूर्ण ऋणका परम्परागत स्रोत घट्दै गएपछि नेपालले पूर्वाधार र जलवायु क्षेत्रमा एआईआईबीबाट तुलनात्मक रूपमा कम लागतको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने विकल्प खोज्न थालेको छ।
२८-सेप्टेम्बर-२०२६ ०४:०२ PM
हिमनदी, जल प्रणाली र हिमालयको पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणलाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यसूचीको केन्द्रमा राख्नुपर्ने खनालले बताए।
उनले कठिन परिस्थितिमा नेपाललाई ऐक्यबद्धता र सहयोग प्रदान गर्ने जी–७ सदस्य राष्ट्र तथा अन्य मित्रराष्ट्रप्रति गहिरो कृतज्ञता पनि व्यक्त गरे।
“अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई ठोस कार्यमा र साझा जिम्मेवारीलाई वास्तविक जलवायु न्यायमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ,” खनालले भने।
जर्मन विकासमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेट
बुधबार नै खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा जर्मनीकी संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकासमन्त्री रिम अलाबाली राडोवानसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता पनि गरे।
भेटमा खनालले नेपालको जारी पुनःस्थापना, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण प्रयासबारे जानकारी गराउँदै जलवायु उत्थानशीलता, विपद् पूर्वतयारी र क्षमता विकासमा विश्वव्यापी लगानी बढाउनुपर्ने तत्कालको आवश्यकता औँल्याए।
नेपालको विकासमा जर्मनीले लामो समयदेखि गर्दै आएको सहयोगप्रति उनले कृतज्ञता व्यक्त गर्दै कठिन समयमा जर्मन सरकार तथा जनताले व्यक्त गरेको सहानुभूति र ऐक्यबद्धताको प्रशंसा गरे।
राडोवानले नेपालमा हालै भएको विपद् साझा विश्वव्यापी चुनौती भएको बताउँदै प्रभावित समुदायका लागि वित्तीय तथा मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने जर्मनीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दुवै पक्षले जलवायु कार्यलाई साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आपसी हितका क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्यलाई थप गहिरो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।