संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धि (UNFCCC) तथा ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी’को सिद्धान्त उल्लेख गर्दै शाहले जलवायु संकटमा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गर्ने र प्रतिक्रिया जनाउने क्षमता बढी भएका मुलुकले बढी काम गर्नुपर्ने बताए।
जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा मात्र सीमित सुन्दर वाक्यांश बन्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। नेपालजस्ता मुलुकका नागरिकले बारम्बार विगतको विनाश पुनर्निर्माण गर्नुको सट्टा भविष्य निर्माण गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए।
शाहले हिमालय क्षेत्रको जलवायु लचिलोपन सुदृढ गर्न नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे।
प्रस्तावित संयन्त्रमाफर्त भू–उपग्रहको तथ्यांक र विज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन गर्ने, संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा विपद्का बेला सीमापार सहयोग समन्वय गर्ने उनले प्रस्ताव गरे।
हिमालयलाई कुनै एउटा देशको राजनीतिक सीमाभित्र मात्र सीमित गरेर हेर्न नहुने शाहले बताए। उनले हिमालयलाई पृथ्वीको जीवन रक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए।
हिन्दू–कुश हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिसको बसोबास रहेको उल्लेख गर्दै शाहले हिमालले नेपालभन्दा धेरै टाढाका जनसंख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्ने बताए।
शाहले नेपालको वातावरण संरक्षणसम्बन्धी प्रयासबारे पनि उल्लेख गरे। उनका अनुसार नेपालले आफ्नो भूभागको झन्डै आधा क्षेत्रमा वन क्षेत्र पुनर्स्थापना गरेको छ। उनले स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न तथा विदेशमा फोहोर ऊर्जाका स्रोतलाई विस्थापित गर्न जलविद्युत्को विस्तार तीव्र बनाइएको र विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गरिएको बताए।
स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ बनाउँदै जलवायुजन्य विपद्सँग जुध्न थप प्रयास गरिने पनि उनले बताए।
तर विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाका कमजोरीबाट उत्पन्न संकटविरुद्ध नेपालले मात्र लचिलोपन निर्माण गर्न नसक्ने शाहले बताए।
उनले महासभाले राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र लचिलोपनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण विपद्पछि आवश्यक हुने विषय भए पनि जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र लचिलोपनले विपद्लाई जोखिममा रहेका मुलुकका लागि स्थायी अवस्था बन्न नदिन भूमिका खेल्ने उनले बताए।
जलवायुजन्य विपद्ले गरिब मुलुकको पूर्वाधार नष्ट गर्दा त्यसको जवाफ अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानहरूको जोडजाम मात्र हुन नसक्ने शाहले बताए। उनले पर्याप्त अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
नोक्सान तथा क्षति कोष (Loss and Damage Fund), विश्वव्यापी वातावरण सुविधा तथा अन्य वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको शाहको भनाइ थियो। जलवायु वित्त कमजोर मुलुकले सहयोग प्राप्त गर्न वर्षौँ खर्चिनुपर्ने कर्मचारीतान्त्रिक प्रक्रियाको भूलभुलैया बन्न नहुने उनले बताए।
घरमा आगलागी हुँदा परिवारलाई सहयोग पाउनुअघि दर्जनौँ फारम भर्न नलगाइने उदाहरण दिँदै उनले जलवायु न्याय पनि समयमै कदम चाल्ने सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र विश्वव्यापी आर्थिक संरचनाबारे पनि धारणा राखे। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ भयानक विश्वयुद्धको अनुभवबाट जन्मिएको र सार्वभौमसत्ता, अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा मानव मर्यादाको सम्मान सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धताका साथ स्थापना भएको बताए।
आज अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने र कुन द्वन्द्वले बढी ध्यान पाउने भन्ने विषय निर्धारण गर्ने अवस्था रहेको बताए। नेपाललाई अझ निष्पक्ष विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।
सन् १९९४ को यूएनडीपी मानव विकास प्रतिवेदनमा अवधारणागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको ‘मानवीय सुरक्षा’को विषय उल्लेख गर्दै शाहले सुरक्षालाई भूभागको सट्टा मानिससँग र हतियारको सट्टा विकाससँग जोड्नुपर्ने बताए।
नेपालको नयाँ सरकार र त्यसले सामना गरिरहेको विकाससम्बन्धी चुनौतीबारे पनि शाहले उल्लेख गरे। नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशसहित आएको सरकारसँग युवाहरूले इमानदारिता र जवाफदेहितामा आधारित राजनीति मागेको उनले बताए।
मनसुनका बेला बीउ रोप्न खोज्ने गरिब नेपाली किसान महिलाले समयमै मल पाउन नसकेको उदाहरण दिँदै शाहले विश्वव्यापी प्राथमिकताबीच रहेको असन्तुलनतर्फ ध्यानाकर्षण गराए।
उनले अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र, राइफल र गोलाबारुद सीमापार छिटो पुग्न सक्ने तर नेपाली किसानले आवश्यक समयमा मल वा इन्धन पाउन नसक्ने अवस्थाको तुलना गरे।
“हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित र खानाका लागि भत्किएको लजिस्टिक भएको संसार बनाएका छौँ,” शाहले भने।
उनले युद्ध र हतियारमा खर्च हुने स्रोतलाई मानवता, विकास र खाद्य सुरक्षामा केन्द्रित गर्न विश्व नेताहरूलाई आग्रह गरे।
यो समस्या नेपालमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै शाहले बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा क्षेत्रका अन्य मुलुकले पनि आफूले सुरु नगरेको जलवायु परिवर्तन र युद्धका असर भोगिरहेको बताए।
यस्ता अवस्थाले विश्वव्यापी सहयोगमा देखिएभन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको देखाउने उनले बताए।
यस वर्ष महासभालाई सम्बोधन गर्ने आफू सबैभन्दा कान्छा सरकार प्रमुखमध्ये रहेको विषय उल्लेख गर्दै शाहले त्यसलाई कथाका रूपमा प्रस्तुत गर्न नभई एउटा विषय स्पष्ट पार्न आफू आएको बताए।
७२ घण्टामा संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वले जीविकोपार्जनका साधन आवश्यक पर्ने किसानलाई त्यस्तो सहयोग नदिने कुनै बहाना हुन नसक्ने उनले बताए।
नेपाल बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्ने उल्लेख गर्दै उनले सानो र गरिब मुलुकको उपस्थिति तथा आवाज महसुस हुने संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक रहेको बताए।
शाहले जलवायु न्यायलाई पैसाको विषयमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए। उनले यसको सम्बन्ध वितरणात्मक न्यायसँग रहेको भन्दै लागत कसले व्यहोर्छ भन्ने प्रश्न र प्रक्रियागत न्यायअन्तर्गत कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने विषयलाई पनि महत्त्व दिनुपर्ने बताए।
पहाडी समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्ठित तथा अल्पविकसित मुलुक र भावी पुस्तालाई समान रूपमा महत्व दिनुपर्ने उनले बताए।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ कार्यक्रममार्फत यस विषयमा संवादको नेतृत्व गर्न तयार रहेको शाहले बताए।
प्रधानमन्त्रीले नेपालका युवाहरूको आकाङ्क्षा र आफ्नो सरकारको लोकतान्त्रिक जनादेशबारे पनि चर्चा गरे। युवाहरूले इमानदारिता र जवाफदेहिताको राजनीति मागेको बताउँदै उनले यसलाई द्वन्द्व, असमानता र अवसरको कमीविरुद्धको विश्वव्यापी जागरणको हिस्साका रूपमा प्रस्तुत गरे।
उनले आफ्नो सरकारको प्रतिबद्धता मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीलाई स्वदेशमै फस्टाउने निष्पक्ष अवसर प्रदान गर्ने राज्य निर्माण गर्नु रहेको बताए।
सम्बोधनको अन्त्यमा शाहले नेपालमा आएको पछिल्लो बाढीले जलवायु चरम सीमाबाट बन्न सक्ने भविष्यको संकेत गरेको बताए। उनले तदर्थ प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले लचिलोपन, बीमा र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्न तथा बलियो पूर्वाधार र संस्था निर्माण गर्न आग्रह गरे। चेतावनी दिने, सतर्क गराउने र जीवन बचाउने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने तथा सबैभन्दा कमजोर समुदायलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्ने उनले बताए।
विश्वको सर्वोच्च शिखरबाट अर्को चेतावनी आउँदा त्यसलाई सुन्न र समयमै कार्य गर्न विश्व समुदाय तयार हुनुपर्ने आह्वान गर्दै शाहले आफ्नो सम्बोधन टुंग्याए।
