काठमाडौं, सेप्टेम्बर १७, २०२६ — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न गम्भीर जोखिम सामना गर्न नेपालको संस्थागत संरचना र कूटनीतिक भूमिकालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै खनालले पछिल्लो भोटेकोशी नदीको बाढीलाई जलवायुजन्य विपद्का रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिए। उनले उक्त घटनाले नेपालको दीर्घकालीन समृद्धि र पूर्वाधार विकासको अवधारणामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए।
खनालका अनुसार नदी करिडोर, मानव बस्ती, उत्तर–दक्षिण यातायात मार्ग तथा जलविद्युत् आयोजनाहरू जलवायुजन्य जोखिममा छन्। यस्तो परिस्थितिमा परम्परागत प्रशासनिक संरचनाबाट मात्रै चुनौती सम्बोधन गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।
उनले पछिल्लो विपद्ले विगत २५ वर्षदेखि अघि बढाइएको समृद्धिको अवधारणालाई सामूहिक रूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए। उनका अनुसार विपद्लाई कुनै एक मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा नहेरी ‘सम्पूर्ण सरकार’को प्राथमिकताका रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
खनालले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आफ्ना हित र जलवायु न्यायका विषयमा वैज्ञानिक तथ्य, तथ्यांक र प्रमाणमा आधारित पैरवीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई नेपालका विषयमा व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने र अभियान अघि बढाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे।
