लगानीकर्ताको विश्वास फर्किए नयाँ उद्योगहरू फेरि खुल्न सक्ने राठीले बताए।
उद्योगीहरूले ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्रको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार अहिले उद्योगमा लगानी गर्नुभन्दा जग्गा किन्न बढी खर्च हुने अवस्था छ।
लगातारका सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन नगरेको राठीले बताए।
“हामीले ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको माग गर्दै आएका छौँ, तर अहिलेसम्म त्यो माग सम्बोधन भएको छैन,” उनले भने।
उद्योगीहरूका अनुसार छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएमा जग्गाको अभावको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ। उनीहरूले सुनसरीको अमडुवामा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा औद्योगिक गाउँ विकास गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् र सरकारसँग छलफल जारी राखेका छन्।
करिडोरमा रहेका उद्योगहरूले विद्युत्सम्बन्धी समस्या पनि सामना गरिरहेका छन्।
सहरी विस्तारले अर्को चुनौती थपेको छ। उद्योग आसपास मजदुरहरूले घर बनाउने र व्यवसाय सञ्चालन हुन थालेपछि बस्ती विस्तार हुन्छ। त्यसपछि स्थानीय बासिन्दाले प्रदूषणको गुनासो गर्दै उद्योग स्थानान्तरणको माग गर्ने गरेका छन्।
उद्योगीहरूका अनुसार यस्तो अवस्थाले आवासीय बस्तीबाट अलग छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र आवश्यक रहेको देखाउँछ।
विराटनगरको औद्योगिक पहिचान पुनर्स्थापित गर्ने विषय स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचन घोषणापत्रमा नियमित रूपमा समेटिँदै आएको छ। तर निर्वाचनपछि खासै काम नभएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
विराटनगरका मेयर नागेश कोइरालाले निर्वाचनका क्रममा सहरको औद्योगिक पहिचान पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनको कार्यकाल अन्त्यतिर पुग्दा पनि उल्लेख्य प्रगति नभएको उद्योगीहरू बताउँछन्।
संघीय र प्रदेशका सांसदहरूले पनि यस्तै प्रतिबद्धता जनाए पनि उल्लेख्य परिणाम नआएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
विराटनगरले धेरै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री जन्माए पनि लगातारका राजनीतिक नेतृत्वले यस क्षेत्रका दीर्घकालीन औद्योगिक समस्या गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उद्योगीहरू बताउँछन्।
राजनीतिज्ञहरू बन्द उद्योगहरूमा पुग्ने, जीर्ण संरचनाको निरीक्षण गर्ने र उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने क्रम जारी छ।
पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद र मन्त्रीहरूले पनि विराटनगर जुट मिलको भ्रमण गरी स्थलको निरीक्षण गर्दै ऐतिहासिक उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
तर विराटनगरको औद्योगिक समुदायका लागि दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएका यस्ता प्रतिबद्धता अहिलेसम्म उद्योगहरू पुनः उत्पादनमा फर्किने परिणाममा परिणत हुन सकेका छैनन्।