क्वालालम्पुर, मलेसिया, सेप्टेम्बर १५, २०२६ — मलेसियाको क्वालालम्पुरस्थित लेबह पुडु क्षेत्रमा आइतबार गरिएको ठूलो अध्यागमन कारबाहीमा ८ नेपालीसहित ४७२ जना विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन्।
क्वालालम्पुर अध्यागमन विभागले अन्य सरकारी निकायसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको उक्त कारबाहीमा करिब २ हजार ५०० विदेशी नागरिकको कागजात जाँच गरिएको थियो। क्वालालम्पुर अध्यागमन निर्देशक दातुक हम्सा इन्जाउका अनुसार बिहान करिब ११ बजे सुरु भएको कारबाहीमा १८ देखि ६२ वर्ष उमेर समूहका ४३९ पुरुष र ३३ महिला पक्राउ परेका हुन्।
पक्राउ पर्नेमा बंगलादेश, म्यानमार, फिलिपिन्स, नेपाल, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, भारत, चीन, जिम्बाब्वे र साउदी अरबका नागरिक छन्। पक्राउ परेकामध्ये बंगलादेशका ३६४, म्यानमारका ५७, फिलिपिन्सका ९, नेपालका ८, इन्डोनेसिया र पाकिस्तानका ७–७, भारतका ६, चीनका ३ तथा जिम्बाब्वे र साउदी अरबका १–१ जना रहेका छन्।
मलेसियाली अध्यागमन अधिकारीका अनुसार पक्राउ परेकाहरू वैध परिचयपत्र वा आवश्यक कागजात नभएको, अनुमति पाएको अवधिभन्दा बढी बसेको, मान्यता नभएका कागजात प्रयोग गरेको तथा अध्यागमन कानुनका विभिन्न प्रावधान उल्लंघन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन्। उनीहरू सबैलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि बुकित जलिल अध्यागमन हिरासत केन्द्रमा पठाइएको छ।
कारबाहीमा ३३७ जना अधिकारी तथा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका थिए। तीमध्ये २१८ जना अध्यागमन विभागका अधिकारी थिए भने बाँकी ११९ जना क्वालालम्पुर सिटी हल, घरेलु व्यापार तथा जीवनयापन लागत मन्त्रालय, राष्ट्रिय दर्ता विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी थिए। स्थानीयस्तरबाट विदेशी नागरिकको उपस्थिति तथा शंकास्पद अवैध व्यावसायिक गतिविधिबारे आएका गुनासोपछि कारबाही गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपालबाट बढ्दो वैदेशिक पलायन सीमित घरेलु रोजगारी र करियर अवसरसँग जोडिएको छ; विप्रेषणले गरिबी घटाए पनि देशभित्र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गरी विदेश जानुलाई बाध्यता होइन विकल्प बनाउने चुनौती छ।
२३-अगस्ट-२०२६ ०९:२९ PM
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले छठ पर्वले राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक संरक्षण र सामाजिक सद्भाव बढाउने विश्वास व्यक्त गर्दै विभेद अन्त्य र समृद्धिका लागि शुभकामना दिएका छन्।
१५-नोभेम्बर-२०२६ ११:३६ AM
रुसमा सम्पन्न खगोलविज्ञान ओलम्पियाडमा नेपाली विद्यार्थीले एक रजत र तीन कांस्य पदक जितेका छन्। रिवाश राई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा रजत जित्ने पहिलो नेपाली बनेका छन्।
१५-नोभेम्बर-२०२६ ११:२२ AM
नेपालले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा युएईको लगानी प्रस्ताव गरेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अबुधाबी भेटमा कृषि, सेवा क्षेत्र र सुरक्षा प्रविधिमा सहकार्य विस्तारबारे पनि छलफल भएको छ।
१५-नोभेम्बर-२०२६ ११:१५ AM
काठमाडौंको ठमेलस्थित फायर चोक अगाडि मदिरा सेवन गरी होहल्ला र झैझगडा गरेको आरोपमा प्रहरीले चार जना चिनियाँ नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
१५-नोभेम्बर-२०२६ १०:५४ AM
छठ पर्वका अवसरमा मंसिर १ गते सार्वजनिक बिदा भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म आरटीजीएस प्रणाली सञ्चालन गर्ने भएको छ।
१४-नोभेम्बर-२०२६ ०४:०३ PM
मलेसियामा कागजातविहीन आप्रवासीलाई स्वेच्छिक रूपमा स्वदेश फर्कन अवसर दिने आप्रवासी स्वदेश फिर्ती कार्यक्रम २.० जारी रहेकै समयमा पछिल्लो कारबाही गरिएको हो। सुरुमा अप्रिल २०२६ मा सकिने भनिएको उक्त कार्यक्रमलाई मलेसियाले मे ३१, २०२७ सम्म विस्तार गरेको छ।
मलेसियाली अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२५ मे १९ देखि २०२६ अप्रिल २९ सम्म ११२ देशका २ लाख ५४ हजार १८६ जना कागजातविहीन आप्रवासीले उक्त कार्यक्रममा दर्ता गरेका थिए। सरकारी विवरणअनुसार कार्यक्रमबाट करिब १२ करोड ७० लाख मलेसियन रिङ्गिट राजस्व संकलन भएको थियो।
मलेसियाली अधिकारीहरूले कागजातविहीन आप्रवासीलाई स्वेच्छिक रूपमा कार्यक्रमअन्तर्गत आत्मसमर्पण गरी स्वदेश फर्कन आग्रह गर्दै आएका छन्। वैध कागजातबिना बसिरहेकाहरूविरुद्ध भने पक्राउ, हिरासत तथा देशनिकालासहितका कानुनी कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। अध्यागमन विभागले स्वैच्छिक फिर्ती कार्यक्रमसँगै नियमित रूपमा प्रवर्तन कारबाही पनि जारी रहने जनाएको छ।
पछिल्लो कारबाहीले मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकको आप्रवासन स्थिति र उनीहरूले भोग्ने श्रमसम्बन्धी समस्याबारे पुनः चिन्ता बढाएको छ।
धादिङका कागजातविहीन श्रमिक अभय अधिकारीले रोजगारदाताले समयमै भिसा नवीकरण नगरिदिँदा आफू अनधिकृत रूपमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
“मेरो रोजगारदाताले समयमै भिसा नवीकरण गरिदिएन,” अधिकारीले भने, “त्यसको परिणामस्वरूप मेरो कुनै गल्ती नभए पनि मलेसियाली अध्यागमन कानुनअनुसार ओभरस्टेयर बन्न पुगेँ।”
सर्लाहीका अर्का नेपाली श्रमिक उपेन्द्र महतोले नेपाल र मलेसियाका भर्ती एजेन्टले आफूलाई आश्वासनअनुसारको काम र तलब उपलब्ध नगराएको बताए।
“नेपालको म्यानपावर एजेन्सी र मलेसियाका स्थानीय एजेन्टले प्रतिबद्धता गरेअनुसारको काम र तलब दिएनन्,” महतोले भने, “म कम्पनी छाडेर अन्यत्र काम खोज्न बाध्य भएँ, जसका कारण मेरो कानुनी हैसियत गुम्यो।”
मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकले पारिश्रमिक नपाउने, अत्यधिक समय काम गर्नुपर्ने र रोजगारदाताले राहदानी नियन्त्रणमा राख्नेलगायतका समस्या भोग्ने गरेको श्रमिक अधिकारसम्बन्धी सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यस्ता अवस्थाले विशेषगरी कागजातको वैधता गुमाएका श्रमिकलाई थप जोखिममा पार्ने गरेको छ।
क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सेलर कृष्णप्रसाद भुसालले कागजातविहीन श्रमिकका लागि श्रम विवाद समाधान तथा अन्य कानुनी प्रक्रियामा पहुँच कठिन हुने बताए।
“वैध भिसा भएका श्रमिकका लागि श्रम विवाद समाधान गर्न सहज हुन्छ,” भुसालले भने, “तर कागजातविहीन श्रमिकको मृत्यु हुँदा शवसमेत स्वदेश पठाउन निकै कठिन हुन्छ र मलेसियाली नियमअनुसार उनीहरूले कानुनी क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था पनि रहँदैन।”
गैरआवासीय नेपाली संघ, मलेसियाका पूर्वअध्यक्ष विनोद थापाले कागजातविहीन नेपाली श्रमिकलाई कानुनी हैसियत नियमित गर्न तत्काल पहल गर्न आग्रह गरे।
“हरेक दिन सयौँ कागजातविहीन श्रमिक पक्राउ भइरहेका छन्,” थापाले भने, “हामी सबै आप्रवासीलाई कागजातविहीन अवस्थामा नबस्न र औपचारिक कानुनी कारबाहीमा पर्नुअघि आफ्नो अवस्था नियमित गर्न सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्न आग्रह गर्छौँ।”
मलेसियाली सरकारले पनि कागजातविहीन आप्रवासीलाई प्रवर्तन कारबाहीमा पर्नुअघि स्वैच्छिक फिर्ती कार्यक्रमको उपयोग गर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।