काठमाडौं, सेप्टेम्बर २३, २०२६ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई साबिकको पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
उक्त रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को मार्च २४, २०२५ को निर्णयअनुसार शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त भएका थिए।
सरकारले सेप्टेम्बर २१, २०२५ मा उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि शाक्यले पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले डिसेम्बर ८, २०२५ मा सरकारको निर्णय बदर गरी शाक्यलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल गराउन परमादेश जारी गरेको थियो।
अदालतको आदेशबमोजिम उनी पुनर्बहाली भएर नियमित रूपमा कार्य गरिरहेका थिए।
त्यसपछि सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ का कारण शाक्य पुनः पदमुक्त भएका थिए।
जनकपुरधाम र अयोध्याबीच विशेष रेल सेवा सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणका क्रममा संयुक्त उद्घाटन गर्ने तयारी छ।
३०-अक्टोबर-२०२६ ०२:०० PM
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि चितवनमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा रोकिँदा नियमित परीक्षाका करिब दुई हजार र रि–ट्रायलका ८०० सेवाग्राही प्रभावित भएका छन्।
२९-अक्टोबर-२०२६ ११:२५ AM
श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले सरकार प्रचारबाजीमा केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै परिणाममुखी काम, सन्तुलित वैदेशिक सम्बन्ध र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको संरक्षणमा जोड दिएका छन्।
२७-अक्टोबर-२०२६ ०४:३३ PM
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भदौ मध्यदेखि असोज मध्यसम्म भारतमा विद्युत् निर्यातबाट ५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ र बंगलादेशमा ४० मेगावाट निर्यात पुनः सुरु गरेको छ।
२५-अक्टोबर-२०२६ ०३:०१ PM
बाढीले तीन टावर भत्काएपछि अवरुद्ध दाना–खुर्कोट २२० केभी प्रसारण लाइन अस्थायी टावरमार्फत पुनः सञ्चालनमा आएको छ। यससँगै १७६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ।
१८-अक्टोबर-२०२६ ११:२५ AM
बाढीले प्रसारण संरचनामा क्षति पुर्याएपछि म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका र मुस्ताङमा विद्युत् आपूर्ति पुनः सञ्चालन भएको छ। तर म्याग्दीका चार जलविद्युत् आयोजना अझै बन्द छन्।
१४-अक्टोबर-२०२६ ०१:५२ PM
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारद्वारा जारी उक्त अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार मे २, २०२६ देखि लागू हुने गरी शाक्य स्वतः पदमुक्त भएको जानकारी गराइएको थियो।
हालै उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको छ।
अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि पनि आफूलाई साबिकको पदमा पुनर्बहाली नगरिएको भन्दै शाक्य न्यायका लागि पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।