काठमाडौं, सेप्टेम्बर २३, २०२६ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई साबिकको पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
उक्त रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को मार्च २४, २०२५ को निर्णयअनुसार शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त भएका थिए।
सरकारले सेप्टेम्बर २१, २०२५ मा उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि शाक्यले पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले डिसेम्बर ८, २०२५ मा सरकारको निर्णय बदर गरी शाक्यलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल गराउन परमादेश जारी गरेको थियो।
