सरकारले कार्कीलाई हटाउने तयारी त्यसको करिब एक साताअघिदेखि नै थालेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आईजीपीलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको विषयमा समाचार लेख्ने पत्रकार तथा प्रहरी हिरासतमा रहेका इनाम र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबीच कुराकानी भएको भन्ने समाचार प्रकाशन गर्ने पत्रकार पक्राउ परेका थिए।
पत्रकार पक्राउको व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले उक्त कदमबाट आफूलाई अलग राख्दै त्यस्तो कुनै आदेश नदिएको दाबी गरेको थियो।
यता प्रहरीले भने प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुखबीचको सम्बन्धबारे झुटा समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै पत्रकारलाई स्रोत पहिचान गर्न बोलाइएको बताएको थियो।
पत्रकार पक्राउ गर्ने अनुचित आदेश अस्वीकार गर्न नसकेको भन्दै आईजीपी कार्कीको पनि आलोचना भएको थियो।
स्रोतका अनुसार पत्रकार पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको दबाब र इनाम सापकोटाको मोबाइल फोन कुमार बेनको कब्जामा रहेको भनिएको विषयको सूचना बाहिर ल्याएको आरोपसमेत कार्कीलाई हटाउने निर्णयसँग जोडिएको थियो।
सरकारले आफूलाई हटाउने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि कार्कीले प्रहरी नीति समितिको बैठक बोलाएका थिए।
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पनि आईजीपी हटाउने निर्णयको पक्षमा नरहेको बताइएको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री शाह र लामिछानेबीच छलफल भएको थियो।
अक्टोबर ३१ मा रास्वपाको सचिवालय बैठकले पत्रकार पक्राउको विषयमा छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर सरकारले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गरेन। बरु कार्कीलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्यो।
सरकार र रास्वपाका प्रवक्ताले पनि यस विषयमा फरक–फरक अभिव्यक्ति दिएका छन्। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पार्टीको निर्देशनअनुसार कार्कीलाई हटाएर केसीलाई आईजीपी नियुक्त गरिएको बताएका थिए। तर रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीले त्यस्तो कुनै निर्देशन नदिएको बताएका छन्।
कार्की सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरिएपछि निवर्तमान आईजीपी कार्की सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारीमा छन्।
कार्कीनिकट एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार बुधबार भएको निर्णयविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यसअघि पनि प्रहरी प्रमुखलाई पदबाट हटाउने विषय करिब तीन दशकअघि सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
२०५३ साल फागुनमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका अच्युतकृष्ण खरेललाई त्यसको अर्को महिना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको थियो। उनको स्थानमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी नियुक्त गरिएको थियो।
त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र वामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए। सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध खरेल अदालत पुगेका थिए।
मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला २०५४ साल असोजमा सरकार परिवर्तन भयो। सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले खरेललाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाल गर्यो भने प्रधानलाई सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्यो।
सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा भएपछि प्रधानले राजीनामा दिएका थिए।
करिब तीन दशकपछि सरकारले फेरि प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गरेपछि अब कार्की अदालत जाने निर्णयमा पुग्छन् कि पुग्दैनन् र सर्वोच्च अदालतले कस्तो आदेश दिन्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ।
नवनियुक्त आईजीपी मनोजकुमार केसी को हुन्?
नवनियुक्त आईजीपी मनोजकुमार केसी र निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्की प्रहरी सेवामा एउटै ब्याचका अधिकृत हुन्।
केसी २०५४ सालमा प्रहरी निरीक्षकका रूपमा नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए। नुवाकोटका उनी २०६६ सालमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मा बढुवा भएका थिए।
त्यसपछि २०७४ सालमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), २०७९ सालमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी), २०८१ सालमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र २०८२ सालमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) बनेका थिए।
प्रहरी संगठनभित्र केसीलाई व्यावसायिक र स्पष्ट स्वभावका अधिकृतका रूपमा लिने गरिएको छ।
एसएसपी हुँदा उनले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्व गरेका थिए। त्यस क्रममा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको नेतृत्व पनि उनले गरेका थिए। उक्त प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी दोषी ठहर भएका थिए।
केसीले कम्बोडियाबाट द्वन्द्व रूपान्तरण विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्। एआईजीका रूपमा उनले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को नेतृत्व गरेका थिए।
हालको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था कायम रहेमा उनले करिब १८ महिना नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बुधबार दर्ज्यानी चिह्न ग्रहण गरेपछि केसीले स्रोतसाधन व्यवस्थापन, प्रहरी कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा र तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीका गुनासो सम्बोधन गर्नुलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे।
उनले वित्तीय अपराध, अवैध क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार र साइबर अपराधको अनुसन्धानलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताए।
गत वर्ष सेप्टेम्बर ८ र ९ का घटनापछि देखिएका सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए। तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीका गुनासा सुन्न आईजीपी सचिवालयमा छुट्टै टोली गठन गर्ने योजना रहेको उनले बताए।
