काठमाडौं, अगस्ट २३, २०२६ — सरकारले बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ दसधुरीकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको जघन्य हत्या तथा महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
घटनाप्रति व्यापक चिन्ता र आक्रोशपछि सरकारले विद्यमान कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। शनिबार राति गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गरिमाका अभिभावकसँग तीनबुँदे प्रतिबद्धता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
सम्झौताअनुसार सरकारले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा सजाय सुनिश्चित गर्न विद्यमान कानुनको समीक्षा गरी आवश्यक सुधार गर्नेछ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात दिनभित्र सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय समाधान समिति’ गठन गर्ने निर्णय गर्नेछ। समितिले जनअपेक्षाअनुसार कडा सजायको आवश्यकताबारे कानुनी अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस पेस गर्नेछ।
पीडित परिवारको अनुरोधमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि आवश्यक कदम चाल्नेछ। अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाजअनुसार अन्त्येष्टि गर्नेछन्।
सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रतिनिधि र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुबा मनोज कुमार चौधरी र आमा मनमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
