विद्युतीय सवारी र सफा टेम्पोमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको कर छुट नियमन गर्न सरकारको तयारी

काठमाडौं, अक्टोबर २, २०२६ — सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन र सफा टेम्पोमा प्रयोग हुने डीप-साइकल लिड-एसिड तथा लिथियम-आयन ब्याट्रीमा दिइँदै आएको कर छुटलाई नियमन गर्न कार्यविधि तयार गरिरहेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले डीप-साइकल लिड-एसिड ब्याट्रीमा शून्य दरको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सिफारिस तथा डीप-साइकल लिड-एसिड र लिथियम-आयन ब्याट्रीमा भन्सार महसुल छुटका लागि सिफारिससम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ।

प्रस्तावित दस्तावेजको नाम “डीप-साइकल लिड-एसिड ब्याट्रीमा शून्य दरको भ्याटका लागि सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, २०८३” र “डीप-साइकल लिड-एसिड तथा लिथियम-आयन ब्याट्रीमा भन्सार महसुल छुटका लागि सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, २०८३” रहेको छ।

सरकारले हाल वार्षिक बजेटमार्फत यस्ता ब्याट्रीको आयातमा कर छुट दिँदै आएको छ। प्रस्तावित कार्यविधिले विद्यमान कर छुट कार्यान्वयन गर्ने र त्यसका लागि सिफारिस जारी गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

हाल विद्युतीय रिक्सा र सफा टेम्पोमा प्रयोग हुने ब्याट्रीमा यस्तो छुट उपलब्ध छ। कर छुटको दुरुपयोग रोक्न तथा सिफारिस प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले कार्यविधि प्रस्ताव गरेको हो।

मन्त्रालयले मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट एक साताभित्र सुझाव मागेको छ।

मस्यौदाअनुसार वातावरण विभागमार्फत हुने सिफारिस प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनु प्रस्तावित कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य हो।

प्रस्तावित कार्यविधिले ब्याट्रीमा कर छुटको सिफारिस लिन चाहने उत्पादकका लागि थप कागजातसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

शून्य दरको भ्याट सिफारिस लिन चाहने स्वदेशी ब्याट्री उत्पादकले तोकिएको ढाँचामा वातावरण विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदनसँग उद्योग दर्ता तथा नवीकरण प्रमाणपत्र, अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा त्यसको म्याद थपसम्बन्धी कागजात तथा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) वा भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ।

उत्पादकले अन्तिम उपभोक्तालाई गरेको बिक्री तथा वितरणको विवरण, बिक्री गरिने ब्याट्रीको प्राविधिक विवरण तथा ब्याट्रीको नाम, परिमाण, मूल्य, मिति र एचएस कोडलगायतका विवरण पनि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।