सेयर कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोमा एनसेलको आपत्ति, कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी

काठमाडौं, १४ अगस्ट २०२६ — एनसेलले आफ्नो सेयर कारोबारसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेकोप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त कदमले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको अधिकार उल्लंघन गरेको दाबी गरेको छ।

सरकारले “एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन, २०२३ (२०८०)” सार्वजनिक गरेपछि दूरसञ्चार कम्पनीले संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गरिएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो। एनसेलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि र सम्झौताअनुसार उपलब्ध कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेको पनि जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो। प्रतिवेदन टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको हो।

एनसेलका अनुसार सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नाममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिए पनि त्यस क्रममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील विवरणसमेत सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याइएको छ।

कम्पनीले सरकारको पछिल्लो कदमले लगानीकर्ता र व्यावसायिक सूचनाको गोपनीयता संरक्षणप्रति नेपालको प्रतिबद्धताबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक सन्देश गएको दाबी गरेको छ। यसले विदेशी लगानीको वातावरणमा समेत थप अनिश्चितता सिर्जना गर्न सक्ने एनसेलको भनाइ छ।

सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिबिना कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने विषय सार्वजनिक गर्नु, र त्यस्तो कार्य प्रचलित कानुनअनुसार अपराधसमेत हुन सक्ने अवस्थालाई बेवास्ता गर्नु गम्भीर र दुःखद कदम भएको कम्पनीले जनाएको छ।