१२. बसाइँसराइ र जनसंख्या: पहाडमा घट्दो जनसंख्या, मधेस तथा राजमार्ग क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ र ठूला शहरमा बढ्दो चापलाई फरक ढंगले सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव छ। वास्तविक बसोबास, आवागमन र सेवाको मागअनुसार विकास योजना बनाउने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात र सामाजिक सुरक्षालाई नयाँ बसाइँसराइको ढाँचासँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
१३. कृषि, उद्योग र उत्पादन: आयात र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जाने प्रस्ताव गरिएको छ। कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार बनाउने तथा कृषिलाई प्रविधि, बजार र उद्यमसँग जोड्ने प्रस्ताव छ।
१४. जलवायु परिवर्तन र हरित विकास: जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयसँगै आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा हेर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विपद् जोखिमलाई विकास योजना, पूर्वाधार र बस्ती विकाससँग जोड्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र अन्तरपुस्तीय न्यायलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव छ।
१५. प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता: कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल प्रविधिअनुकूल शिक्षा तथा सीप प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। डिजिटल युगमा गलत सूचना र घृणाविरुद्ध मिडिया साक्षरता तथा तथ्यमा आधारित संवाद प्रवर्द्धन गर्ने प्रस्तावसमेत छ।
१६. सामाजिक क्षेत्र: जातीय विभेद, बालविवाह, लैङ्गिक हिंसा, कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणका मुद्दामा कांग्रेसलाई निरन्तर सामाजिक अभियानसँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला र कमजोर समुदायको सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउने प्रस्ताव छ।
१७. संघीयता र संविधान: संघीयताको कार्यक्षमता कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउने, प्रशासनिक क्षमता तथा वित्तीय संघीयता सुधार गर्ने प्रस्ताव छ। संविधान संशोधनको बहसलाई राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
१८. संक्रमणकालीन न्याय: शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक भागबन्डा वा सत्ता समीकरणको साधन नबनाउने भनिएको छ।
१९. राष्ट्रिय स्वाधीनता र बदलिँदो विश्व: ऊर्जा, खाद्य, वित्त, प्रविधि र ज्ञानमा राष्ट्रिय क्षमता बढाउने तथा बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिमा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कायम राख्ने प्रस्ताव छ। राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति र कूटनीतिक विकल्प विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
२०. राष्ट्रिय मेलमिलापको नयाँ अवधारणा: बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापलाई सामाजिक–सांस्कृतिक एकताको आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हिमाल, पहाड, मधेस, प्रवास तथा विभिन्न धर्म, संस्कृति र समुदायबीच साझा नेपाली पहिचान बलियो बनाउने प्रस्ताव छ।
२१. संगठन सुधार र पाँच पुस्ताको सहयात्रा: कांग्रेसलाई निर्वाचनका बेला मात्र सक्रिय हुने पार्टी नभई नागरिकसँग निरन्तर जोडिएको संगठन बनाउने प्रस्ताव छ। सदस्यता, सहभागिता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउँदै पाँच पुस्ताबीच नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत बाटो खोल्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेतृत्व तालिम, नीति अनुसन्धान, निर्वाचन तयारी तथा सुशासनसम्बन्धी सहयोगका लागि विभिन्न संस्थागत संरचना बनाउने प्रस्तावसमेत छ।
२२. पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुशासन: पार्टी पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड, वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। भ्रष्टाचार तथा आचरणसम्बन्धी विषय छानबिन गर्न स्वतन्त्र आन्तरिक ‘ओम्बुड्सम्यान’ गठन गर्ने प्रस्ताव छ।
२३. ‘के गर्नेछैनौँ’ भन्ने प्रतिबद्धता: न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्ति र अधिकारलाई दल, गुट वा व्यक्तिको लाभमा प्रयोग नगर्ने प्रस्ताव छ। भ्रष्टाचारमा आफ्ना मान्छेलाई फरक व्यवहार नगर्ने र अधिवेशन वा उम्मेदवारी प्रभावित पार्न अन्तिम समयमा नियम नबदल्ने प्रतिबद्धता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
२४. प्रधानमन्त्रीको दुई कार्यकाल: कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
२५. निर्वाचन सुधार: उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी प्रणाली, ‘नन अफ द अबभ’ विकल्प, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने कानुनी तथा संवैधानिक पहल र घुम्ती आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रलगायत निर्वाचन सुधारका विकल्पमा बहस गर्ने प्रस्ताव छ।
२६. शहीद, घाइते र विस्थापितका लागि अक्षय कोष: शहीद परिवार, घाइते तथा विस्थापित कार्यकर्ताको शिक्षा र स्वास्थ्य सहयोगका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
२७. युवाका लागि विशेष व्यवस्था: जेनजी पुस्ताको असन्तोष र मागबारे अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव छ। कार्यदलका सिफारिसलाई पार्टीको नीति निर्माणमा लागू गर्ने तथा डिजिटल माध्यमबाट नीति निर्माण र पार्टी निर्णयमा युवाको सहभागिता बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
२८. ‘समुन्नति’ कार्यान्वयनको समयसीमा: पहिलो १०० दिनमा २०६२/६३ देखि २०८२ सम्मको राजनीतिक तथा संगठनात्मक समीक्षा गर्ने, सातै प्रदेशमा समीक्षा प्रक्रिया अघि बढाउने, पहिलो ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव छ। शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन, नागरिक संवाद र सार्वजनिक सेवा अनुगमन, उम्मेदवार छनोटका स्पष्ट मापदण्ड, त्रैमासिक आन्तरिक समीक्षा तथा वार्षिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशित गर्ने प्रस्तावसमेत छ।
२९. प्रतिवेदनको मूल सन्देश: प्रतिवेदनले कांग्रेसको पुनर्जागरणलाई नेतृत्व परिवर्तन वा संगठनात्मक हेरफेरमा मात्र सीमित नगरी राजनीतिक संस्कार, आर्थिक नीति, निजी क्षेत्र, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता, सुशासन, युवा सहभागिता, प्रविधि, जलवायु र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडेको छ। यसको मूल अवधारणा ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ रहेको छ। विगतका कमजोरी स्वीकार गर्ने, नागरिकसँगको दूरी घटाउने, लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै उत्पादन र रोजगारी बढाउने तथा नीति र प्रतिबद्धतालाई मापनयोग्य परिणाममा बदल्ने लक्ष्य प्रतिवेदनमा राखिएको छ।