काठमाडौँ, नोभेम्बर ४, २०२६ — लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र नेतृत्व विकास गर्दै नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजना सुरु भएको छ।
युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगमा एक्शनएड इन्टरनेसनल नेपाल, लिड नेपाल, समावेशी मञ्च नेपाल र मायाको पहिचान नेपालको सहकार्यमा परियोजना सञ्चालन हुन लागेको हो।
सन् २०२६ देखि २०२९ सम्म नेपालका सातै प्रदेशमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले समुदायका सदस्यलाई मतदातामा मात्र सीमित नराखी राजनीतिक दलका सदस्य, नेतृत्वकर्ता, उम्मेदवार, जनप्रतिनिधि र नीति निर्माण तहका निर्णयकर्ताका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रममा एक्शनएडकी कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले समुदायको अधिकार र समावेशिता सुनिश्चित गर्न नीति, नियत र व्यवहारमै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताइन्।
समावेशिताबारे लामो समयदेखि चर्चा भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। समावेशिता कागज र नारामा मात्र सीमित नभई सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्वका रूपमा देखिनुपर्ने उनले बताइन्।
परियोजनाको सफलता युरोपेली संघ, एक्शनएड वा कुनै एउटा संस्थाको मात्र नभई सिंगो नेपालको सामूहिक सफलता हुने माथेमाले उल्लेख गरिन्। समावेशितासम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिइन्।
रास्वपाले स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवार छनोटका लागि सात उपसमिति गठन गरेको छ। महानगर र उपमहानगरका वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारीका लागि आवेदन पनि खुलाएको छ।
०१-नोभेम्बर-२०२६ ०१:१० PM
नेपाली कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले पत्रकारमाथि प्रहरी हस्तक्षेपको भर्त्सना गर्दै नियन्त्रणमा लिइएकाहरूको संवैधानिक अधिकार रक्षा र समाचार कक्षमा धरपकड रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
३१-अक्टोबर-२०२६ ११:३९ AM
पत्रकार पक्राउपछि रास्वपाले रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा सचिवालय बैठक बोलाएको छ। घटनाबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र नेपाल प्रहरीले फरक विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
३१-अक्टोबर-२०२६ ११:२६ AM
जेनजी अगुवा रक्षा बमले पत्रकार पक्राउको विरोध गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रश्न उठाएकी छन्। उनले फेसबुकमार्फत सरकारको सुशासनसम्बन्धी दाबीको आलोचना गरेकी छन्।
३१-अक्टोबर-२०२६ ११:१७ AM
श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले सरकार प्रचारबाजीमा केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै परिणाममुखी काम, सन्तुलित वैदेशिक सम्बन्ध र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको संरक्षणमा जोड दिएका छन्।
२७-अक्टोबर-२०२६ ०४:३३ PM
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पत्नी निकिता र मन्त्री प्रतिभा रावलसहित तीनदिने निजी धार्मिक भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गरेका छन्। उनीहरूले कैंची धाम र कामाख्या मन्दिरमा पूजाआजा गर्ने कार्यक्रम छ।
२३-अक्टोबर-२०२६ ०९:५६ AM
संविधानसभा सदस्य तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र नेतृत्व विकासका लागि यो परियोजना महत्त्वपूर्ण हुने बताए।
‘हाम्रो अधिकार, हाम्रो आवाज, हाम्रो नेतृत्व र हाम्रो भविष्य’ भन्ने मूल सन्देशसहित सुरु भएको परियोजनाले समुदायलाई अधिकार माग्ने अवस्थाबाट नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने तहसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको उनले बताए।
राजनीतिक दलहरूले सदस्यतादेखि नेतृत्व तहसम्मै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने पन्तको भनाइ छ। संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशिताको हकअन्तर्गत यस समुदायलाई समेटे पनि त्यसअनुसार पर्याप्त कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था हुन नसकेको उनले बताए।
उनका अनुसार निजामती सेवा ऐनमा यस समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था छैन। निर्वाचन ऐन र राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानुनमा पनि उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने पर्याप्त प्रावधान छैनन्। यी विषयमा निर्वाचन आयोगले आवश्यक सुझावसहित सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइसकेको पन्तले जानकारी दिए।
राजनीतिक दलहरूले विधान, घोषणापत्र र नीतिमा समावेशिताको प्रतिबद्धता जनाएर मात्र नपुग्ने उनले बताए। पार्टी सदस्यतादेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
उनले भने, “सरकार राजनीतिक दलहरूबाटै निर्माण हुन्छ र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि पनि मुख्यतः राजनीतिक दलबाटै आउँछन्। त्यसैले समावेशिताको सुरुवात र बलियो आधार राजनीतिक दलहरूबाटै हुनुपर्छ।”
पन्तका अनुसार यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका करिब ५० जनाले राजनीतिक साक्षरता, नेतृत्व विकास, सरकारको कार्यप्रणाली, व्यवस्थापिकाको भूमिका, न्यायपालिकाको कामकारबाही र निर्वाचन प्रक्रियाबारे आधारभूत तालिम लिइसकेका छन्। उनीहरूले आफ्नो रुचिअनुसार राजनीतिक दलसमेत छनोट गरिसकेका छन्।
तर राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई खुला रूपमा स्वागत गर्दै पार्टी गतिविधि र नीतिगत छलफलमा सहभागी हुन प्रोत्साहित नगरेको पन्तले बताए।
उनले राजनीतिक दलहरूलाई लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई पार्टी सदस्यता लिन, पार्टी गतिविधिमा सहभागी हुन र नीतिगत छलफलमा जोडिन सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्न आग्रह गरे।
परियोजनाका लागि नेपालका सातै प्रदेशका यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका ४३० जनामा गरिएको सर्वेक्षणले राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अवस्था कमजोर रहेको देखाएको छ।
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ९०.९ प्रतिशतले राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर्याप्त नभएको बताएका छन्। त्यस्तै, ६८.४ प्रतिशतले राजनीतिक सहभागिताका क्रममा आफूलाई सुरक्षित महसुस नगर्ने बताएका छन्। राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनेको संख्या भने १७.४ प्रतिशत मात्रै रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
यी तथ्यांकले संवैधानिक रूपमा अधिकारको मान्यता पाए पनि राजनीतिक दल, नेतृत्व संरचना र नीति निर्माण तहमा समुदायको पहुँच तथा सहभागिता कमजोर रहेको देखाउँछन्।
यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्न परियोजनाले चार क्षेत्रमा काम गर्नेछ। पहिलो, समुदायका सदस्यको राजनीतिक ज्ञान, क्षमता र नेतृत्व कौशल विकास गरी नयाँ नेतृत्व तयार गर्नेछ। दोस्रो, अनुभवी राजनीतिक नेतृत्वसँग मार्गदर्शन तथा परामर्शको अवसर सिर्जना गर्दै राजनीतिक दलमा आबद्धता र उम्मेदवारीका लागि सहयोग गर्नेछ।
तेस्रो, राजनीतिक सहभागितामा रहेका कानुनी, नीतिगत, सामाजिक र संस्थागत अवरोध पहिचान गरी अनुसन्धानमा आधारित नीतिगत सुधारका लागि पैरवी गर्नेछ। चौथो, राजनीतिक दल, सार्वजनिक निकाय, निर्वाचित प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य तथा संवाद गर्दै समावेशी प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच बढाउनेछ।
सञ्चारमाध्यम, सार्वजनिक बहस, जनचेतनामूलक कार्यक्रम र सामूहिक अभियानमार्फत समुदायप्रति समाजमा विद्यमान विभेद, पूर्वाग्रह र नकारात्मक धारणा परिवर्तन गर्ने लक्ष्य पनि परियोजनाले राखेको छ।
परियोजनाले करिब तीन हजार व्यक्तिसम्म प्रत्यक्ष पहुँच पुर्याउने र सञ्चार, पैरवी तथा सामाजिक रूपान्तरणका गतिविधिमार्फत करिब नौ लाख जनसंख्यामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने लक्ष्य लिएको छ।
नेपालले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान र संवैधानिक अधिकारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरे पनि ती अधिकारलाई राजनीतिक शक्ति, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताका रूपमा रूपान्तरण गर्न चुनौती रहेको छ।
राजनीतिक दलभित्र सीमित पहुँच, सामाजिक पूर्वाग्रह, विभेद, असुरक्षा र संस्थागत अवरोधका कारण समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर रहँदै आएको छ।
परियोजनाले संवैधानिक रूपमा प्राप्त अधिकारलाई वास्तविक राजनीतिक सहभागितामा, सहभागितालाई प्रतिनिधित्वमा र प्रतिनिधित्वलाई नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने क्षमतामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।