काठमाडौं, अक्टोबर ६, २०२६ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको दीर्घकालीन समस्या १ हजार दिनभित्र समाधान गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले यसलाई प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) बनाएको बताएका छन्।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत शाहले राजनीतिक व्यवस्था र सरकारहरू परिवर्तन भए पनि भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या सात दशकदेखि समाधान हुन नसकेको बताएका छन्। उनले १९५९ को निर्वाचन घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेसले भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिँदै भूमिसुधार र अतिरिक्त जमिनको पुनर्वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गरेका छन्।
शाहका अनुसार समस्या समाधान गर्न विगतका सरकारले विभिन्न आयोग, समिति तथा अन्य संयन्त्र गठन गरे पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेन। उनका अनुसार सन् २०२० देखि त्यस्ता संरचनामा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको रकम खर्च भए पनि समस्या समाधान हुन सकेन।
वर्तमान सरकारले राजनीतिक नियुक्ति र थप प्रशासनिक तह निर्माणको सट्टा विज्ञताको प्रयोग, पारदर्शी प्रक्रिया, स्थानीय सरकारसँग समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीमा आधारित भएर काम अघि बढाएको शाहले बताएका छन्।
भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि देशभरका भूमि समस्यासम्बन्धी १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन एकीकृत प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको छ। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरण भइरहेको र त्यसपछि प्राथमिकता निर्धारण गरी थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। समितिको आधिकारिक वेबसाइटमा पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीसम्बन्धी देशव्यापी विवरण तथा जारी प्रक्रियाहरू उल्लेख छन्।
