निर्देशन जारी गर्नुअघि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित हुन आग्रह गर्दै दुईपटक प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पुगेर भेट गरेको बताइएको छ। ती भेटबारे जानकार व्यक्तिका अनुसार सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई आफैं संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनु उपयुक्त हुने बताएका थिए। तर शाहले त्यसबेला निश्चित मिति तोकेका थिएनन् र उपयुक्त समयमा संसद्मा आउने बताएका थिए।
पूर्वसंसद् महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संसदीय जिम्मेवारी नियमित रूपमा पूरा गरेको भए सभामुखले यस्तो निर्देशन जारी गर्नुपर्ने अवस्था नआउने बताएका छन्।
“उत्तरदायी सरकारले संसद्मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। यो कुरा यसरी भन्नुपर्ने विषय नै होइन,” भट्टराईले भने।
उनले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा संसद्मार्फत आफ्नो धारणा राख्नु राम्रो संसदीय अभ्यास हुने बताए। संविधान, संसदीय नियम, अभ्यास र परम्पराअनुसार प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। संविधान, संसदीय नियम, अभ्यास र परम्पराअनुसार उहाँ संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ,” भट्टराईले भने।
अगस्ट २६ मा प्रधानमन्त्री शाह संसद्मा उपस्थित हुने तय भएपछि लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा बैठकलाई प्रभावित पार्दै आएको विवाद केही हदसम्म समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनुका साथै आफ्नो अघिल्लो अभिव्यक्ति र सरकारका कामकारबाहीबारे संसद्मा स्पष्टीकरण दिने अवसरसमेत पाउनेछन्।