नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यलाई कसरी हेरिन्छ: कलंक, परम्परागत विश्वास र बदलिँदो सोच

मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञानको कमी अर्को चुनौती हो। शारीरिक रोगजस्तै मानसिक रोगलाई पनि स्वास्थ्य समस्या भनेर बुझ्ने अभ्यास सबै ठाउँमा समान छैन। लामो समयसम्म उदासी, चिन्ता, निद्रामा समस्या, चिडचिडापन, अत्यधिक मदिरा सेवन वा व्यवहारमा ठूलो परिवर्तन देखिएको व्यक्तिलाई ‘बलियो बन्न’, ‘धेरै नसोच्न’ वा समस्या सहन मात्र भनिन सक्छ। यस्ता प्रतिक्रियाले अनजानमै उपचारमा ढिलाइ गराउन सक्छन्।

तर नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यबारे सोच परिवर्तन पनि भइरहेको छ।

सरकारले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समग्र स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोड्ने प्रयास बढाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार २०२१ मा नेपालका करिब चारमध्ये एक स्वास्थ्य संस्थामा मात्र मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध थियो र ती सेवाहरू मुख्यतः ठूला सहरमा केन्द्रित थिए। त्यसपछि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामार्फत मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने काम अघि बढाइएको छ।

काठमाडौं बाहिर पनि परिवर्तन देखिन थालेको छ। २०२४ देखि २०२५ सम्म कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा गरिएको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिमबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई डिप्रेसन, चिन्ता र मदिरा निर्भरतालगायत समस्या पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्न सक्षम बनाउने प्रयास गरिएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार जुन २०२४ देखि सेप्टेम्बर २०२५ सम्म १३३ स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिइएको थियो।

मानसिक स्वास्थ्यलाई नेपालले नीतिगत विषयका रूपमा पनि थप स्पष्ट रूपमा अघि बढाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८१ सालमा प्रकाशित राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति आफ्नो आधिकारिक स्रोतमा राखेको छ। साथै, २०२६ अप्रिलमा सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति २०२६–२०३० निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। उक्त छलफलमा स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, महिला तथा बालबालिका, गृह प्रशासन, प्रदेश स्वास्थ्य प्रणालीलगायत विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए।

सार्वजनिक जनचेतना अभियान पनि बढेका छन्। डिसेम्बर २०२५ मा सरकारले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य अभियान सुरु गरेको थियो। यसको उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको सामाजिक कलंक घटाउने तथा बालबालिका र वयस्कलाई मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सहयोग कहाँ र कसरी खोज्ने भन्ने जानकारी दिनु थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफले बालबालिका तथा युवामा मानसिक समस्या अझै पर्याप्त रूपमा पहिचान र उपचार नभइरहेको बताएका थिए।

तर मानसिक स्वास्थ्यबारे चर्चा बढ्दै जानु मात्रले सामाजिक कलंक समाप्त भएको प्रमाण दिँदैन।

मानसिक समस्या अझै पनि कमजोरी, असामान्यता वा पारिवारिक लाजसँग जोडिन सक्छ। कतिपय व्यक्तिले परिवारसँग लक्षण लुकाउन सक्छन्, ‘पागल’को आरोप लाग्ने डरले मनोचिकित्सकीय सेवा लिनबाट टाढा रहन सक्छन् वा पहिले अनौपचारिक स्रोतबाट सहयोग खोज्न सक्छन्। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा समस्या अझ जटिल हुन सक्छ, जहाँ विशेषज्ञ सेवा, तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी र यातायातको पहुँच सीमित हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले दुर्गम क्षेत्रमा लामो दूरी, कठिन सडक र तालिमप्राप्त जनशक्तिको अभावलाई निरन्तर चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

आर्थिक अवस्थाले पनि उपचारमा असर पार्छ। व्यक्तिले आफूलाई उपचार आवश्यक रहेको स्वीकार गरे पनि चिकित्सकीय परामर्श, औषधि, यात्रा र कामबाट हुने समयको क्षतिले उपचार निरन्तर राख्न कठिन बनाउन सक्छ। चितवनमा गरिएको सामुदायिक अध्ययनले आर्थिक स्रोतको अभावलाई उपचारमा पहुँचको प्रमुख अवरोधमध्ये एकका रूपमा देखाएको थियो।

त्यसैले नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यबारे बदलिँदो भाषाशैली र व्यवहारबीच अझै दूरी छ। डिप्रेसन, चिन्ता र मानसिक आघातजस्ता शब्द अहिले विगतको तुलनामा धेरै परिचित छन्, विशेषगरी युवामाझ। तर समस्या पहिचान गर्न सक्नु र त्यसका लागि व्यावसायिक उपचार खोज्नु एउटै कुरा होइन।

नेपालको चुनौती केवल मनोचिकित्सक वा अस्पतालको संख्या बढाउनुमा सीमित छैन। प्राथमिक स्वास्थ्य तहमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुका साथै आम मानिसमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान बढाउन आवश्यक छ। परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल, समुदायका अगुवा र स्वास्थ्यकर्मीले मानसिक समस्याबारे बिना अपमान वा लाज छलफल गर्न सकिने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्न सक्छन्।

नेपालका पछिल्ला नीति, सेवा विस्तार र जनचेतना अभियानले देश त्यही दिशातर्फ अघि बढिरहेको संकेत गर्छन्। तर उपलब्ध प्रमाणले मानसिक रोगप्रतिको सामाजिक धारणा अझै पनि मानिसले उपचार खोज्ने वा नखोज्ने निर्णयमा प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्वमध्ये रहेको देखाउँछ।

अन्ततः परिवर्तनको आधारभूत कुरा मानसिक रोगलाई व्यक्तिगत कमजोरी, नैतिक असफलता वा अलौकिक सजायका रूपमा होइन, उपचार र सहयोग आवश्यक पर्न सक्ने स्वास्थ्य अवस्थाका रूपमा बुझ्नु हो। समाजमा यो बुझाइ व्यापक नभएसम्म मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार मात्रले नेपालमा रहेको उपचारको ठूलो खाडल पूर्ण रूपमा बन्द गर्न पर्याप्त नहुन सक्छ।