काठमाडौं, १५ सेप्टेम्बर २०२६ — कसैमाथि अपराधको आरोप लाग्छ। केही मिनेटमै उसको नाम, तस्बिर वा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा फैलिन थाल्छ। टिप्पणीहरूमा सजायको माग हुन्छ। पुराना पोस्टलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। अपरिचित मानिसहरूले हाउभाउ विश्लेषण गर्छन्, टुक्राटुक्रा सूचनाबाट घटनाको कथा बनाउँछन् र को दोषी तथा को निर्दोष भन्ने निष्कर्ष निकाल्छन्।
कतिपय अवस्थामा आरोपित व्यक्ति अदालतमा उपस्थित हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जालमा फैसला भइसकेको हुन्छ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल जनमतको अदालतजस्तै बन्न थालेको यो बढ्दो प्रभाव हो।
सामाजिक सञ्जालले नेपालीले सूचना प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक विषयमा बहस गर्ने र शक्तिशाली व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने तरिका परिवर्तन गरेको छ। यसले सर्वसाधारणलाई घटना रेकर्ड गर्ने, आधिकारिक दाबीलाई चुनौती दिने र परम्परागत सञ्चारमाध्यमको प्रतीक्षा नगरी विषयलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने अवसर दिएको छ।
यो शक्ति महत्वपूर्ण छ।
तर समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब सार्वजनिक प्रतिक्रिया तथ्य जाँचको विकल्प बन्न थाल्छ; हजारौं मानिसले कुनै आरोप साझा गरेकै कारण त्यसलाई तथ्य मानिन्छ; वा आक्रोशले कानुनी प्रक्रियाको स्थान लिन थाल्छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले छठ पर्वले राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक संरक्षण र सामाजिक सद्भाव बढाउने विश्वास व्यक्त गर्दै विभेद अन्त्य र समृद्धिका लागि शुभकामना दिएका छन्।
१५-नोभेम्बर-२०२६ ११:३६ AM
रुसमा सम्पन्न खगोलविज्ञान ओलम्पियाडमा नेपाली विद्यार्थीले एक रजत र तीन कांस्य पदक जितेका छन्। रिवाश राई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा रजत जित्ने पहिलो नेपाली बनेका छन्।
१५-नोभेम्बर-२०२६ ११:२२ AM
नेपालले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा युएईको लगानी प्रस्ताव गरेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अबुधाबी भेटमा कृषि, सेवा क्षेत्र र सुरक्षा प्रविधिमा सहकार्य विस्तारबारे पनि छलफल भएको छ।
१५-नोभेम्बर-२०२६ ११:१५ AM
काठमाडौंको ठमेलस्थित फायर चोक अगाडि मदिरा सेवन गरी होहल्ला र झैझगडा गरेको आरोपमा प्रहरीले चार जना चिनियाँ नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
१५-नोभेम्बर-२०२६ १०:५४ AM
छठ पर्वका अवसरमा मंसिर १ गते सार्वजनिक बिदा भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म आरटीजीएस प्रणाली सञ्चालन गर्ने भएको छ।
१४-नोभेम्बर-२०२६ ०४:०३ PM
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–४ स्थित घोप्टेभीरमा पहिरोका कारण पृथ्वी राजमार्गमा एकतर्फी यातायात मात्र सञ्चालन हुँदा दुईतर्फी आवागमन पुनः सुरु हुन सकेको छैन।
१२-नोभेम्बर-२०२६ १०:५६ AM
सेप्टेम्बर २०२५ को जेन–जी आन्दोलनले नेपालमा यो समस्याको गम्भीर उदाहरण प्रस्तुत गर्यो।
देशभर आन्दोलन फैलिँदा सामाजिक सञ्जाल मानिसहरूले घटनाको जानकारी पाउने प्रमुख माध्यममध्ये एक बन्यो। सडकबाट तत्काल खिचिएका भिडियो र तस्बिरले घटनाबारे जानकारी छिटो पुर्याए। तर वास्तविक सामग्रीसँगै हल्ला, हेरफेर गरिएको सामग्री र पूर्ण रूपमा झूटा दाबी पनि फैलिन थाले। द काठमाडौँ पोस्ट सँग कुरा गरेका विज्ञहरूले आधिकारिक निकायबाट सूचना ढिला वा सीमित रूपमा आउँदा बनेको सूचनाको खाली ठाउँले हल्ला फैलिन सहयोग गरेको बताएका थिए।
सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपालको अनुसन्धानले पनि आन्दोलनका क्रममा बढाइचढाइ गरिएका मृत्युका संख्या, राजनीतिक दाबी, धार्मिक हल्ला र अन्य झूटा सूचनाहरू तीव्र रूपमा फैलिएको देखाएको थियो। भावनात्मक सामग्री छिटो फैलिएको र शिक्षित प्रयोगकर्तासमेत अपुष्ट दाबी साझा गर्न आकर्षित भएको अनुसन्धानले उल्लेख गरेको थियो।
समस्या मानिस गलत सूचनाबाट प्रभावित हुनु मात्र थिएन।
मानिसले सूचना सही हो कि होइन भन्ने थाहा पाउनुअघि नै त्यसका आधारमा प्रतिक्रिया दिन थाले।
यही अन्तर महत्वपूर्ण छ।
सामाजिक सञ्जालको गलत पोस्ट पछि सच्याउन सकिन्छ। तर त्यसबेलासम्म त्यसले कसैको प्रतिष्ठा नष्ट गरिसकेको, निजी ठेगाना सार्वजनिक गरिसकेको, भीडलाई कुनै व्यक्तिविरुद्ध उक्साइसकेको वा राजनीतिक निर्णयमा प्रभाव पारिसकेको हुन सक्छ।
२०२५ को आन्दोलनका क्रममा व्यक्तिगत विवरण अनलाइनमा फैलाइएको तथा राजनीतिज्ञ, धार्मिक स्थल र विभिन्न घटनाबारे झूटा दाबी व्यापक रूपमा प्रसारित भएको रिपोर्टहरू आएका थिए। केही झूटा सामग्री तथ्य जाँच हुनुअघि नै सीमापार फैलिएका थिए।
यो समस्या राष्ट्रिय संकटको समयमा मात्र सीमित हुँदैन।
कुनै सामान्य आपराधिक घटना सामाजिक सञ्जालमा कसरी अघि बढ्छ भन्ने कल्पना गरौं।
कथित कुटपिटको भिडियो अपलोड हुन्छ। केही समयमै हजारौंले हेर्छन्। प्रयोगकर्ताले कथित आरोपीको पहिचान गर्छन्, तस्बिर फैलाउँछन् र परिवारका सदस्यको जानकारीसमेत सार्वजनिक गर्छन्। अर्को भिडियो आउँछ। घटनाका खाली ठाउँलाई टिप्पणी गर्नेहरूले अनुमानबाट भरिदिन्छन्। इन्फ्लुएन्सरहरूले घटनाबारे बोल्न थाल्छन्। केही समयमै अनलाइनमा बनेको कथा मूल प्रमाणभन्दा शक्तिशाली देखिन थाल्छ।
सार्वजनिक रूपमा न्याय मागिएको जस्तो देखिन्छ।
तर न्यायका लागि आक्रोश मात्र पर्याप्त हुँदैन।
प्रमाण चाहिन्छ। अनुसन्धान चाहिन्छ। आरोपित व्यक्तिलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर चाहिन्छ। जिम्मेवारी निर्धारण गर्न निष्पक्ष प्रक्रिया चाहिन्छ।
यहीँ निर्दोष मानिने सिद्धान्त महत्वपूर्ण हुन्छ—कुनै आरोप आफैंमा अपराध प्रमाणित भएको प्रमाण होइन।
तर सामाजिक सञ्जालको कार्यशैली फरक छ।
सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मले तीव्रता, प्रतिक्रिया र भावनात्मक संलग्नतालाई पुरस्कृत गर्छन्। 'घटना अनुसन्धानकै क्रममा छ' भन्ने सावधानीपूर्ण जानकारीभन्दा उत्तेजक आरोपले धेरै ध्यान पाउन सक्छ।
यसले एउटा संरचनात्मक समस्या सिर्जना गर्छ।
इन्टरनेटले सोध्छ—'अहिले के भइरहेको छ?' न्याय प्रणालीले सोध्छ—'के कुरालाई तथ्यका रूपमा प्रमाणित गर्न सकिन्छ?'
यी दुई एउटै प्रश्न होइनन्।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता र हेरफेर गरिएको डिजिटल सामग्रीको विस्तारसँगै यो अन्तर अझ महत्वपूर्ण भएको छ।
नेपालको २०२६ को निर्वाचनले पनि अर्को चेतावनी दिएको छ। सेन्टर फर मिडिया रिसर्चको अध्ययनअनुसार निर्वाचन अवधिमा निगरानी गरिएका सम्भावित गलत सूचनामध्ये ८७ प्रतिशत सामाजिक सञ्जालबाट आएका थिए। पहिचान गरिएका सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी गलत सूचनामा फेसबुकको हिस्सा अत्यधिक थियो। अध्ययनले पुराना भिडियो नयाँ घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको, बनावटी सामग्री र एआईबाट सिर्जना गरिएका सामग्रीसमेत फेला पारेको थियो।
यसको अर्थ सामाजिक सञ्जालमा कुनै तस्बिर वा भिडियो देखिनु मात्र त्यसमा देखाइएको घटना भएको प्रमाण होइन।
तस्बिर वास्तविक हुन सक्छ तर पुरानो हुन सक्छ।
भिडियो वास्तविक हुन सक्छ तर अर्को देशको हुन सक्छ।
अडियो परिवर्तन गरिएको हुन सक्छ।
अनुहार कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरिएको हुन सक्छ।
क्याप्सनले मूल सामग्रीको अर्थ नै परिवर्तन गरेको हुन सक्छ।
तर सामाजिक सञ्जालले प्रयोगकर्तालाई अनुसन्धान गर्नुअघि प्रतिक्रिया दिन प्रेरित गर्छ।
यही कारण डिजिटल जनमतको अदालत शक्तिशाली बन्छ।
यसका लागि न्यायाधीश, अदालत वा औपचारिक अभियोग आवश्यक पर्दैन। प्रभावकारी कथा, भावनात्मक दर्शक र पर्याप्त शेयरले सामूहिक सहमतिको भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ।
तर सामूहिक सहमति सधैं प्रमाण हुँदैन।
दस हजार मानिसले कुनै आरोप दोहोर्याउँदैमा त्यो प्रमाण बन्दैन।
एक करोड पटक हेरिएको भिडियोले त्यसको सत्यता प्रमाणित गर्दैन।
भाइरल पोस्ट अन्ततः पोस्ट नै हो।
यसको अर्थ गलत काम हुँदा नागरिक चुप बस्नुपर्छ भन्ने होइन।
बरु उल्टो।
सामाजिक सञ्जाल जवाफदेहिता कायम गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ। यसले नागरिकलाई अनियमितता उजागर गर्न, दुव्र्यवहारको प्रमाण सुरक्षित गर्न र संस्थालाई जवाफ दिन बाध्य पार्न सहयोग गरेको छ। २०२५ को आन्दोलनमा पनि सामाजिक सञ्जालले युवालाई संगठित र एक–अर्कासँग सम्पर्कमा रहन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
समस्या सार्वजनिक निगरानी होइन।
समस्या मापदण्डविहीन सार्वजनिक निगरानी हो।
स्वस्थ सार्वजनिक बहसका लागि आलोचना, असहमति र जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ। तर संयम पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ। कुनै आरोप साझा गर्नुअघि प्रयोगकर्ताले केही आधारभूत प्रश्न सोध्नुपर्छ—यो सूचना सुरुमा कसले दिएको हो? स्वतन्त्र प्रमाण छ कि छैन? आरोपित व्यक्तिको प्रतिक्रिया आएको छ कि छैन? तस्बिर वा भिडियो दाबी गरिएको स्थान र मितिकै हो? सामग्री सम्पादन वा एआईबाट सिर्जना गरिएको हुन सक्छ कि सक्दैन?
तत्काल सूचनामा आधारित संस्कृतिमा यी प्रश्न ढिलो लाग्न सक्छन्।
तर सत्यता प्रायः ढिलो आउँछ।
झूट छिटो फैलिन्छ।
कसैको प्रतिष्ठा, सुरक्षा वा स्वतन्त्रता जोखिममा हुँदा यो अन्तर झन् महत्वपूर्ण हुन्छ।
अर्को खतरा के हो भने सामाजिक सञ्जालले पछि झूटो प्रमाणित हुन सक्ने आरोपका लागि स्थायी सजाय सिर्जना गर्न सक्छ।
अदालतले निर्दोष ठहर गर्न सक्छ।
समाचार संस्थाले गल्ती सच्याउन सक्छ।
अनुसन्धानकर्ताले निष्कर्ष परिवर्तन गर्न सक्छन्।
तर स्क्रिनसट बाँकी रहन्छ।
सर्च रिजल्ट बाँकी रहन्छ।
भिडियो फैलिइरहन्छ।
गलत आरोप लागेको व्यक्तिले वर्षौंपछि पनि आफ्नो नाम खोज्दा पुरानो आरोप भेट्न सक्छ।
यस अर्थमा सामाजिक सञ्जालको अदालतसँग औपचारिक अदालतमा सामान्यतया नहुने एउटा सजाय छ—अनिश्चित समयसम्म दोहोरिने सजाय।
नेपालका संस्थाहरूले अनलाइन प्लेटफर्मलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा अझै बाटो खोजिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्मलाई दर्ता तथा अवाञ्छित सामग्रीको अनुगमन गर्ने संयन्त्रअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने फैसला गरेको छ। सरकारले पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था अघि सारेको छ।
तर नियमनले मात्र समस्या समाधान गर्दैन।
गलत सूचनाको जवाफमा राज्यलाई नागरिकले के भन्न पाउने भन्ने विषयमा अत्यधिक शक्ति दिनु पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ। सरकारले सूचनाको वातावरण अत्यधिक नियन्त्रण गर्दा सामग्री नियमनको नाममा अभिव्यक्ति नियन्त्रण हुने अर्को समस्या जन्मिन सक्छ।
त्यसैले समाधान सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु वा चुप लगाउनु मात्र हुन सक्दैन।
समाजले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने क्षमता सुधार्नुपर्छ।
यसका लागि मिडिया साक्षरता बलियो बनाउने, तथ्य जाँच गर्ने संयन्त्र विस्तार गर्ने, पत्रकारितामा जिम्मेवारी बढाउने, संकटका बेला सरकारी सूचना छिटो र स्पष्ट बनाउने तथा सम्भावित हानिकारक दाबी साझा गर्नुअघि व्यक्तिगत जिम्मेवारी बढाउने काम आवश्यक छ।
पत्रकार र इन्फ्लुएन्सरको जिम्मेवारी अझ ठूलो हुन्छ।
लाखौं फलोअर भएको व्यक्तिले कुनै आरोप सार्वजनिक गर्दा ऊ केवल अर्को सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता हुँदैन। उसको पहुँचले अपुष्ट दाबीलाई केही मिनेटमै राष्ट्रिय कथामा बदल्न सक्छ।
त्यसैले प्रभावसँगै बढी सावधानी आउनुपर्छ, केवल बढी दृश्यता होइन।
साधारण प्रयोगकर्तामा पनि यही कुरा लागू हुन्छ।
'सेयर' थिच्नुअघि हामीले सम्झनुपर्छ—हामी केवल सूचना अगाडि पठाइरहेका हुँदैनौं। हामी कुनै व्यक्तिको बारेमा सार्वजनिक धारणा र सम्भावित फैसला निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका हुन सक्छौं।
एकपटक त्यो फैसला फैलिसकेपछि त्यसलाई उल्ट्याउन बनाउनु भन्दा धेरै कठिन हुन्छ।
नेपाललाई नागरिकले सत्तालाई प्रश्न गर्न छाडेको समाज चाहिँदैन। नेपाललाई प्रमाण छाडेर सत्तालाई प्रश्न गर्नुपर्ने समाज पनि चाहिँदैन।
सामाजिक सञ्जाल त्यस्तो स्थान रहनुपर्छ जहाँ शक्तिशाली व्यक्तिलाई प्रश्न गर्न सकियोस्, पीडितले आफ्नो कुरा राख्न सकून् र लुकेका समस्या सार्वजनिक बहसमा आउन सकून्।
तर आरोप आफैंमा दोषी ठहरिने ठाउँ बन्नु हुँदैन।
कार्यशील लोकतन्त्रलाई जनमत पनि चाहिन्छ र तथ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरू पनि।
सार्वजनिक आक्रोशले समस्यातर्फ ध्यान खिच्न सक्छ।
तर आक्रोशले मात्र के भएको हो भन्ने प्रमाणित गर्न सक्दैन।
खतरा त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब भाइरल पोस्ट प्रमाण बन्छ, कमेन्ट सेक्सन निर्णायक मण्डल बन्छ र भीड कसैको प्रतिष्ठाको सजाय कार्यान्वयन गर्ने समूह बन्छ।
त्यसपछि प्रश्न सामाजिक सञ्जालले जनमतलाई प्रभाव पार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने रहँदैन।
यसले सक्छ।
अझ महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो—हामीले सत्य जस्तो लाग्ने कुरा र वास्तवमै प्रमाणित गर्न सकिने कुराबीचको फरक छुट्याउन पर्याप्त समय दिन तयार छौं कि छैनौं?
स्क्रिनमार्फत समाचार प्राप्त गर्ने, धारणा बनाउने र अरू नागरिकको मूल्यांकन गर्ने क्रम बढिरहेको समाजका लागि सायद यही सबैभन्दा महत्वपूर्ण नियम हो।