भाइरल पोस्ट अन्ततः पोस्ट नै हो।
यसको अर्थ गलत काम हुँदा नागरिक चुप बस्नुपर्छ भन्ने होइन।
बरु उल्टो।
सामाजिक सञ्जाल जवाफदेहिता कायम गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ। यसले नागरिकलाई अनियमितता उजागर गर्न, दुव्र्यवहारको प्रमाण सुरक्षित गर्न र संस्थालाई जवाफ दिन बाध्य पार्न सहयोग गरेको छ। २०२५ को आन्दोलनमा पनि सामाजिक सञ्जालले युवालाई संगठित र एक–अर्कासँग सम्पर्कमा रहन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
समस्या सार्वजनिक निगरानी होइन।
समस्या मापदण्डविहीन सार्वजनिक निगरानी हो।
स्वस्थ सार्वजनिक बहसका लागि आलोचना, असहमति र जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ। तर संयम पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ। कुनै आरोप साझा गर्नुअघि प्रयोगकर्ताले केही आधारभूत प्रश्न सोध्नुपर्छ—यो सूचना सुरुमा कसले दिएको हो? स्वतन्त्र प्रमाण छ कि छैन? आरोपित व्यक्तिको प्रतिक्रिया आएको छ कि छैन? तस्बिर वा भिडियो दाबी गरिएको स्थान र मितिकै हो? सामग्री सम्पादन वा एआईबाट सिर्जना गरिएको हुन सक्छ कि सक्दैन?
तत्काल सूचनामा आधारित संस्कृतिमा यी प्रश्न ढिलो लाग्न सक्छन्।
तर सत्यता प्रायः ढिलो आउँछ।
झूट छिटो फैलिन्छ।
कसैको प्रतिष्ठा, सुरक्षा वा स्वतन्त्रता जोखिममा हुँदा यो अन्तर झन् महत्वपूर्ण हुन्छ।
अर्को खतरा के हो भने सामाजिक सञ्जालले पछि झूटो प्रमाणित हुन सक्ने आरोपका लागि स्थायी सजाय सिर्जना गर्न सक्छ।
अदालतले निर्दोष ठहर गर्न सक्छ।
समाचार संस्थाले गल्ती सच्याउन सक्छ।
अनुसन्धानकर्ताले निष्कर्ष परिवर्तन गर्न सक्छन्।
तर स्क्रिनसट बाँकी रहन्छ।
सर्च रिजल्ट बाँकी रहन्छ।
भिडियो फैलिइरहन्छ।
गलत आरोप लागेको व्यक्तिले वर्षौंपछि पनि आफ्नो नाम खोज्दा पुरानो आरोप भेट्न सक्छ।
यस अर्थमा सामाजिक सञ्जालको अदालतसँग औपचारिक अदालतमा सामान्यतया नहुने एउटा सजाय छ—अनिश्चित समयसम्म दोहोरिने सजाय।
नेपालका संस्थाहरूले अनलाइन प्लेटफर्मलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा अझै बाटो खोजिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्मलाई दर्ता तथा अवाञ्छित सामग्रीको अनुगमन गर्ने संयन्त्रअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने फैसला गरेको छ। सरकारले पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था अघि सारेको छ।
तर नियमनले मात्र समस्या समाधान गर्दैन।
गलत सूचनाको जवाफमा राज्यलाई नागरिकले के भन्न पाउने भन्ने विषयमा अत्यधिक शक्ति दिनु पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ। सरकारले सूचनाको वातावरण अत्यधिक नियन्त्रण गर्दा सामग्री नियमनको नाममा अभिव्यक्ति नियन्त्रण हुने अर्को समस्या जन्मिन सक्छ।
त्यसैले समाधान सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु वा चुप लगाउनु मात्र हुन सक्दैन।
समाजले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने क्षमता सुधार्नुपर्छ।
यसका लागि मिडिया साक्षरता बलियो बनाउने, तथ्य जाँच गर्ने संयन्त्र विस्तार गर्ने, पत्रकारितामा जिम्मेवारी बढाउने, संकटका बेला सरकारी सूचना छिटो र स्पष्ट बनाउने तथा सम्भावित हानिकारक दाबी साझा गर्नुअघि व्यक्तिगत जिम्मेवारी बढाउने काम आवश्यक छ।
पत्रकार र इन्फ्लुएन्सरको जिम्मेवारी अझ ठूलो हुन्छ।
लाखौं फलोअर भएको व्यक्तिले कुनै आरोप सार्वजनिक गर्दा ऊ केवल अर्को सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता हुँदैन। उसको पहुँचले अपुष्ट दाबीलाई केही मिनेटमै राष्ट्रिय कथामा बदल्न सक्छ।
त्यसैले प्रभावसँगै बढी सावधानी आउनुपर्छ, केवल बढी दृश्यता होइन।
साधारण प्रयोगकर्तामा पनि यही कुरा लागू हुन्छ।
'सेयर' थिच्नुअघि हामीले सम्झनुपर्छ—हामी केवल सूचना अगाडि पठाइरहेका हुँदैनौं। हामी कुनै व्यक्तिको बारेमा सार्वजनिक धारणा र सम्भावित फैसला निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका हुन सक्छौं।
एकपटक त्यो फैसला फैलिसकेपछि त्यसलाई उल्ट्याउन बनाउनु भन्दा धेरै कठिन हुन्छ।
नेपाललाई नागरिकले सत्तालाई प्रश्न गर्न छाडेको समाज चाहिँदैन। नेपाललाई प्रमाण छाडेर सत्तालाई प्रश्न गर्नुपर्ने समाज पनि चाहिँदैन।
सामाजिक सञ्जाल त्यस्तो स्थान रहनुपर्छ जहाँ शक्तिशाली व्यक्तिलाई प्रश्न गर्न सकियोस्, पीडितले आफ्नो कुरा राख्न सकून् र लुकेका समस्या सार्वजनिक बहसमा आउन सकून्।
तर आरोप आफैंमा दोषी ठहरिने ठाउँ बन्नु हुँदैन।
कार्यशील लोकतन्त्रलाई जनमत पनि चाहिन्छ र तथ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरू पनि।
सार्वजनिक आक्रोशले समस्यातर्फ ध्यान खिच्न सक्छ।
तर आक्रोशले मात्र के भएको हो भन्ने प्रमाणित गर्न सक्दैन।
खतरा त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब भाइरल पोस्ट प्रमाण बन्छ, कमेन्ट सेक्सन निर्णायक मण्डल बन्छ र भीड कसैको प्रतिष्ठाको सजाय कार्यान्वयन गर्ने समूह बन्छ।
त्यसपछि प्रश्न सामाजिक सञ्जालले जनमतलाई प्रभाव पार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने रहँदैन।
यसले सक्छ।
अझ महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो—हामीले सत्य जस्तो लाग्ने कुरा र वास्तवमै प्रमाणित गर्न सकिने कुराबीचको फरक छुट्याउन पर्याप्त समय दिन तयार छौं कि छैनौं?
स्क्रिनमार्फत समाचार प्राप्त गर्ने, धारणा बनाउने र अरू नागरिकको मूल्यांकन गर्ने क्रम बढिरहेको समाजका लागि सायद यही सबैभन्दा महत्वपूर्ण नियम हो।
