काठमाडौं, सेप्टेम्बर २०, २०२६ — नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले ‘द ग्रे जोन’को रिपोर्टमा नाम जोडिएका व्यक्तिहरूले रिपोर्टमा उठाइएका विषयबारे जनतालाई स्पष्ट जवाफ र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार च्यासलस्थित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा निर्वाचन समीक्षा तथा पुनर्गठन कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बस्नेतले रिपोर्ट गलत भए सम्बन्धित व्यक्तिहरूले तथ्यगत रूपमा खण्डन गर्नुपर्ने वा रिपोर्टमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताएका हुन्।
रिपोर्टबारे व्याख्या गरेको आरोपमा राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल पक्राउ परेको विषयमा पनि उनले प्रश्न उठाए। रिपोर्ट गलत भए त्यसका विषयवस्तुको तथ्यगत खण्डन गर्नुको सट्टा रिपोर्टबारे बोल्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा थप प्रश्न उठ्ने उनले बताए।
बस्नेतले रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र सांसद रञ्जना दर्शनालगायतको नाम जोडिएको दाबी गर्दै उनीहरूले रिपोर्टमा उठाइएका विषयबारे गम्भीर जवाफ दिनुपर्ने बताए।
उनले २३–२४ गते भएका घटनामा विदेशी शक्तिको भूमिका रहेको र केही व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई अस्थिर बनाउने प्रयास भएको आरोप पनि लगाए। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद्लगायत राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचनामा भएको क्षति तथा हिंसात्मक गतिविधिबारे निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
दोषी प्रमाणित हुने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्ने र जनताले त्यस्ता गतिविधिलाई राजनीतिक रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘द ग्रे जोन’को रिपोर्टले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको दाबी गर्दै बस्नेतले सम्बन्धित पक्षले त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले मधेशका नागरिकको जीवनस्तर सुधार्नु पार्टीको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। प्रतिबद्धता पूरा नभए आगामी निर्वाचनमा जनसमर्थन गुम्न सक्ने उनको चेतावनी छ।
१५-नोभेम्बर-२०२६ ११:०६ AM
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा चीन जान लागेको पार्टी प्रतिनिधिमण्डललाई भ्रमणको उद्देश्यमा केन्द्रित रहन र आचारसंहिता पालना गर्न निर्देशन दिएका छन्।
१४-नोभेम्बर-२०२६ ०४:११ PM
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप अनुसन्धान अघि नबढेको भन्दै राप्रपा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारको आलोचना गरेका छन्। रायमाझी रिहा भएकै दिन उनले प्रश्न उठाएका हुन्।
१२-नोभेम्बर-२०२६ ०२:१० PM
सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि विवाद चर्किएको छ। कार्की सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारीमा छन्।
०५-नोभेम्बर-२०२६ १०:५६ AM
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति गगन थापाबीच भक्तपुरमा करिब एक घण्टा भेटवार्ता भएको छ। छलफलमा राष्ट्रिय राजनीति र मधेश प्रदेशको समीकरणबारे कुराकानी भएको बताइएको छ।
०४-नोभेम्बर-२०२६ १०:३९ AM
पत्रकार पक्राउपछि रास्वपाले रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा सचिवालय बैठक बोलाएको छ। घटनाबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र नेपाल प्रहरीले फरक विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
३१-अक्टोबर-२०२६ ११:२६ AM
बस्नेतले भने, “ग्रे जोनको रिपोर्टबारे अध्यक्षज्यूले पनि विस्तृत अध्ययन भइरहेको बताउनुभएको छ। आज भरत दाहालको गिरफ्तारीपछि यो विषय थप चर्चामा आएको छ। रिपोर्टबारे बढी व्याख्या गरेको आरोपमा उहाँलाई पक्राउ गरिएको भन्ने कुरा आएको छ। ग्रे जोनको रिपोर्ट गलत भए सम्बन्धित पक्षले त्यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हाम्रो धारणा हो।”
उनले थपे, “रिपोर्टमा बालेन शाह, रवि, सुदन, रञ्जु दर्शना लगायतका व्यक्तिबारे गम्भीर प्रश्न उठाइएको भन्दै उनीहरूले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने माग गरिएको छ। २३–२४ गतेका घटनाबारे पनि रिपोर्टले गम्भीर प्रश्न उठाएको दाबी गरिएको छ। विदेशी शक्तिको प्रभावमा मुलुकका महत्त्वपूर्ण संरचनामाथि ध्वंसात्मक गतिविधि गराइएको हो भने त्यसबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी रूपमा कडा कारबाही हुनुपर्ने हाम्रो धारणा हो। जनताले पनि त्यस्ता गतिविधिको विरोध गर्नुपर्छ।”
बस्नेतले सङ्घीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र हटाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए। संविधान संशोधन भावनामा नभई राज्यको संरचना, स्रोत–साधनको व्यवस्थापन र जनताका अधिकारलाई ध्यानमा राखेर हुनुपर्ने उनले बताए।
सङ्घीयतालाई थप मितव्ययी र छरितो बनाउने विषयमा भने छलफल गर्न सकिने उनले बताए। तर सङ्घीयता नै हटाउने कुरा प्रतिगामी कदम हुने उनको दाबी छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई समेत कमजोर पार्न नहुने उनले बताए।
महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितलगायत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हटाउन नहुने बस्नेतको भनाइ छ। नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको बहसप्रति पनि उनले आपत्ति जनाउँदै एक व्यक्ति वा परिवारको शासन व्यवस्था पुनःस्थापित गर्ने कुरा स्वीकार गर्न नसकिने बताए।
संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित चियापान समारोहमा एमालेका नेताहरू सहभागी भए वा भएनन् भन्ने आधारमा पार्टीको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कन गर्न नहुने बस्नेतले बताए।
संविधान निर्माणमा एमालेको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको दाबी गर्दै उनले संविधान निर्माणका क्रममा आएका वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्नेदेखि दोस्रो संविधानसभामार्फत संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विशेष भूमिका रहेको बताए।
बस्नेतले संविधान संशोधन भावनामा आएर गणतन्त्र, सङ्घीयता वा समावेशी लोकतन्त्र हटाउने ढङ्गले हुन नहुने दोहोर्याए। सङ्घीयतालाई कम खर्चिलो र प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गर्न सकिने तर सङ्घीयता नै हटाउने कुरा स्वीकार्य नहुने उनले बताए।
उनले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायत समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्नु पनि उचित नहुने बताए। राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने वा धर्मनिरपेक्षता हटाउने विषयमा उठेका आवाजप्रति पनि एमाले सहमत नरहेको उनको भनाइ छ। राज्यले सबै धर्म र समुदायलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने उनले बताए।
दुई सदनात्मक संसद्, सङ्घीयता र समावेशी लोकतन्त्र संविधानका महत्त्वपूर्ण आधार रहेको बस्नेतले बताए। अहिले विकास निर्माण अवरुद्ध भइरहेको र जनताका अपेक्षा पूरा हुन नसकेको अवस्थामा संविधान पुनर्लेखन वा संशोधनको बहानामा मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने प्रयास त भइरहेको छैन भन्ने आफूहरूको गम्भीर शङ्का रहेको उनले बताए।
संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको विषय भने स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए। ‘द ग्रे जोन’को रिपोर्टलगायतका विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको बताउँदै राष्ट्रियता र मुलुकको सार्वभौम हितमा असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने उनले बताए।
केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि एमाले अझ एकताबद्ध र सङ्गठित भएर वर्तमान सरकारका गतिविधिविरुद्ध सशक्त कार्यक्रमसहित अघि बढ्ने बस्नेतले बताए।
वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनका नाममा मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजान खोजेको आफूहरूलाई आशङ्का रहेको उनले बताए। राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको भन्दै उनले दुई सदनात्मक व्यवस्थाबाट पछि हट्न नसकिने बताए।