‘द ग्रे जोन’को रिपोर्टबारे स्पष्ट जवाफ दिन महेश बस्नेतको माग, सङ्घीयता हटाउने संशोधन अस्वीकार्य

काठमाडौं, सेप्टेम्बर २०, २०२६ — नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले ‘द ग्रे जोन’को रिपोर्टमा नाम जोडिएका व्यक्तिहरूले रिपोर्टमा उठाइएका विषयबारे जनतालाई स्पष्ट जवाफ र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार च्यासलस्थित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा निर्वाचन समीक्षा तथा पुनर्गठन कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बस्नेतले रिपोर्ट गलत भए सम्बन्धित व्यक्तिहरूले तथ्यगत रूपमा खण्डन गर्नुपर्ने वा रिपोर्टमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताएका हुन्।

रिपोर्टबारे व्याख्या गरेको आरोपमा राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल पक्राउ परेको विषयमा पनि उनले प्रश्न उठाए। रिपोर्ट गलत भए त्यसका विषयवस्तुको तथ्यगत खण्डन गर्नुको सट्टा रिपोर्टबारे बोल्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा थप प्रश्न उठ्ने उनले बताए।

बस्नेतले रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र सांसद रञ्जना दर्शनालगायतको नाम जोडिएको दाबी गर्दै उनीहरूले रिपोर्टमा उठाइएका विषयबारे गम्भीर जवाफ दिनुपर्ने बताए।

उनले २३–२४ गते भएका घटनामा विदेशी शक्तिको भूमिका रहेको र केही व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई अस्थिर बनाउने प्रयास भएको आरोप पनि लगाए। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद्लगायत राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचनामा भएको क्षति तथा हिंसात्मक गतिविधिबारे निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

दोषी प्रमाणित हुने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्ने र जनताले त्यस्ता गतिविधिलाई राजनीतिक रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘द ग्रे जोन’को रिपोर्टले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको दाबी गर्दै बस्नेतले सम्बन्धित पक्षले त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए।

बस्नेतले भने, “ग्रे जोनको रिपोर्टबारे अध्यक्षज्यूले पनि विस्तृत अध्ययन भइरहेको बताउनुभएको छ। आज भरत दाहालको गिरफ्तारीपछि यो विषय थप चर्चामा आएको छ। रिपोर्टबारे बढी व्याख्या गरेको आरोपमा उहाँलाई पक्राउ गरिएको भन्ने कुरा आएको छ। ग्रे जोनको रिपोर्ट गलत भए सम्बन्धित पक्षले त्यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हाम्रो धारणा हो।”

उनले थपे, “रिपोर्टमा बालेन शाह, रवि, सुदन, रञ्जु दर्शना लगायतका व्यक्तिबारे गम्भीर प्रश्न उठाइएको भन्दै उनीहरूले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने माग गरिएको छ। २३–२४ गतेका घटनाबारे पनि रिपोर्टले गम्भीर प्रश्न उठाएको दाबी गरिएको छ। विदेशी शक्तिको प्रभावमा मुलुकका महत्त्वपूर्ण संरचनामाथि ध्वंसात्मक गतिविधि गराइएको हो भने त्यसबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी रूपमा कडा कारबाही हुनुपर्ने हाम्रो धारणा हो। जनताले पनि त्यस्ता गतिविधिको विरोध गर्नुपर्छ।”