काठमाडौं, सेप्टेम्बर १८, २०२६ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा ९९० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा १७५ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दै २५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।
आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त विवरण समेटिएको छ।
दायर मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको सम्बन्धी ५६, घूससम्बन्धी ४१, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिएको सम्बन्धी २७ र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा छन्। भ्रष्टाचारसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार भए पनि आयोगले यस अवधिमा यस्ता पाँचवटा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगमा आर्थिक वर्षभरि ३३ हजार ५०० उजुरी परेका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट करिब ७ हजार उजुरी जिम्मेवारी सरेपछि आयोगसँग करिब ४० हजार उजुरीको भार थियो।
स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका उजुरी सबैभन्दा धेरै २० हजार २५ वटा थिए। संघीय सरकारसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या १५ हजार ५१२ थियो।
प्रतिवेदनअनुसार प्रमाण नपुगेका उजुरीलाई अघि नबढाई टुंग्याइएको थियो। आयोगको मुख्यालयमा प्राप्त २४ हजार उजुरीमध्ये करिब २० हजार फर्छ्योट गरिएको थियो।
अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको भेटमा हालैको बाढीपहिरोपछि नेपालको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
२५-सेप्टेम्बर-२०२६ १०:२८ AM
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले १४ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै ८१औँ संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागी हुनेछन्। उनले सेप्टेम्बर २४ मा जलवायु र विकास प्राथमिकताबारे सम्बोधन गर्नेछन्।
२२-सेप्टेम्बर-२०२६ ०८:२६ AM
नेपालमा संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएको अवसरमा सेप्टेम्बर १९, २०२६ मा काठमाडौंसहित देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ।
१९-सेप्टेम्बर-२०२६ १०:२७ AM
जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व बदलिए पनि ७६ जनाको मृत्यु, २,६३८ घाइते र पीडितका न्याय, क्षतिपूर्ति तथा सुधारका माग अझै पूर्ण सम्बोधन भएका छैनन्।
०८-सेप्टेम्बर-२०२६ ०१:२७ PM
उज्यालो नेपाल पार्टी अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले जेनजी आन्दोलनका मुख्य मागअनुसार सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र प्रणालीगत सुधारमा अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको बताएका छन्।
०८-सेप्टेम्बर-२०२६ १२:४५ PM
बिराजसिंह थापा काठमाडौं विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार नियुक्त भएका छन्। २२ वर्षदेखि सहप्राध्यापक रहेका थापाले बुधबार शपथ लिए। शिक्षामन्त्रीले विश्वविद्यालय सुधार र उच्च शिक्षा समन्वयमा जोड दिए।
०२-सेप्टेम्बर-२०२६ ०७:१३ PM
संघीय मन्त्रालयमध्ये संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ हजारभन्दा बढी उजुरी थिए। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायसँग सम्बन्धित १ हजार ९८३ र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायसँग सम्बन्धित १ हजार ७५७ उजुरी थिए।
आर्थिक वर्षमा आयोगले दायर गरेका १५६ मुद्दामा विशेष अदालतले फैसला गरेको थियो। तीमध्ये ८१ मुद्दामा कसुर स्थापित भएको थियो भने प्रतिवादीहरू दोषी ठहर वा धरौटीमा रिहा भएका थिए।
आयोगले दायर गरेका मुद्दामा अदालतबाट कसुर प्रमाणित हुन नसक्दा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता न्यौपानेले विशेष अदालतका फैसलाविरुद्ध आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको र अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रयोगलाई थप बढाउने बताएका छन्।
गत वर्ष सेप्टेम्बर ९ मा भएको प्रदर्शनका क्रममा अख्तियार पनि आक्रमणमा परेको थियो। काठमाडौंस्थित आयोगको मुख्यालय तथा इटहरी, पोखरा र हेटौंडाका कार्यालयमा आगजनी गरिएको थियो।
आयोगका फरेन्सिक प्रयोगशाला तथा ७३ वटा सवारीसाधन ध्वस्त भएका थिए। आयोगको फरेन्सिक प्रयोगशालामा प्रवेश गरी उपकरण तथा मुद्दासम्बन्धी फाइल जलाउन निर्देशन दिने व्यक्ति वा समूहबारे कुनै अनुसन्धानबाट निष्कर्ष ननिस्किएको उल्लेख गरिएको छ।
क्षति भए पनि आयोगले अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिँदै केही ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा अदालतमा दायर गरेको थियो।
आर्थिक वर्षमा दायर प्रमुख मुद्दामध्ये भक्तपुरको नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोपसम्बन्धी मुद्दा पनि छ। आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। अधिकारी मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा हिरासतमा छन्।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ८ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोपमा पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा पाँच पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहितलाई प्रतिवादी बनाइएको छ र मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।
चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण ठेक्का दिने प्रक्रियादेखि नै अनियमितता भएको आरोप उक्त मुद्दामा लगाइएको छ। पूर्वमन्त्रीहरू रामशरण महत, भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दीपकचन्द्र आचार्य र दिवंगत पोष्टबहादुर बोगटी तथा प्रदीप अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयका सल्लाहकार तथा व्यक्तिगत कर्मचारीहरूले आयोगमाथि दबाब दिएको आरोपसमेत समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।
राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का विवादमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले राहदानी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन आयोगलाई दबाब दिएको आरोप लागेको थियो। अर्याल पक्राउ परेर मुद्दा चलाइए पनि उनीसहित अन्य आरोपितहरू धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्।
आयोगका केही कर्मचारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको दबाबका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको बताएका छन्। वर्तमान पदाधिकारीमाथिको छानबिनसमेत यसबाट प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ। एक सहसचिवले प्रमाण सङ्कलन हुनुअघि नै निश्चित व्यक्तिविरुद्ध कारबाही गर्न कर्मचारीमाथि दबाब आउने गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार यस्तो हस्तक्षेपले संवैधानिक निकायका कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाएको छ।
उनले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध दायर मुद्दा तथा पोखरा विमानस्थल र वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी अनुसन्धानमा जोडिएका व्यक्तिविरुद्धका मुद्दालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार आयोगले प्रदेशका १०० भन्दा बढी सांसद, मन्त्री तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।
ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाबाट प्राप्त रकम प्रायः विदेश पठाइने गरेको पनि आयोगले बताउँदै आएको छ।
प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले संसदीय समितिमा भ्रष्टाचारबाट विदेश पुगेको रकम फिर्ता ल्याउन तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति जफत गर्न नेपाललाई कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी मुद्दामा आयोगले १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको छ। कारोबार सिंगापुर र दुबईमा भएकाले आशंकित घूस रकम फिर्ता ल्याउन नसकिएको आयोगले बताएको छ।
दूरसञ्चारसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका सुनिल पौडेल र विकल पौडेलमाथिको अनुसन्धानमा पनि रकम सिंगापुर र अमेरिकातर्फ पठाइएको पाइएको थियो।
राईले भदौ ४ गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नीतिगत निर्णय’को आवरणमा हुने भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका थिए।
उनले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध व्यक्तिगत हैसियतमा गरिएको निर्णयका आधारमा आयोगले मुद्दा चलाएको बताएका थिए। तर गलत नियतले गरिएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णयका रूपमा व्याख्या गरी अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर राख्ने गरिएको राईको भनाइ थियो।