काठमाडौं, अक्टोबर २, २०२६ — सरकारले निजी विद्युत् उत्पादक तथा उपभोक्तालाई विद्यमान प्रसारण पूर्वाधार शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न दिने गरी नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड निजी क्षेत्रका लागि खुला गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् नियमन आयोग (ईआरसी)ले ऊर्जा मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा बिहीबार प्रसारण शुल्क सार्वजनिक गरेको हो। यो व्यवस्थाले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन खुला पहुँचको व्यवस्था लागू गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी कम्पनी तथा अन्य योग्य प्रयोगकर्ताले तोकिएको शुल्क तिरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए)ले सञ्चालन गरेका प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमार्फत विद्युत् प्रसारण गर्न सक्नेछन्।
ईआरसीका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद ढकालले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रसारण शुल्क गणना मापदण्डअनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको बताए।
आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि आयोगले मध्यम तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रसारण क्षमताका आधारमा शुल्क निर्धारण गरेको छ। छोटो अवधिका प्रयोगकर्ताले प्रसारण गरिएको विद्युत्को प्रतिकिलोवाट घण्टा अर्थात् प्रतियुनिट ५७ पैसा शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
