उक्त विकल्पमा निगमले औपचारिक निर्णय गरेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। जहाजका नयाँ पार्ट्स खरिद गर्दा करिब २७ लाख अमेरिकी डलर खर्च लाग्न सक्ने निगम व्यवस्थापनको अनुमान छ। मर्मत गर्ने वा नयाँ पार्ट्स खरिद गर्ने भन्ने विषयमा लागत, समय र पार्ट्सको उपलब्धता स्पष्ट नभएकाले निर्णय गर्न कठिन भइरहेको निगमका एक इन्जिनियरले बताए।
इटालीमा रोकिएको मकालु वाइडबडीमा सी–चेकपछिको अन्तिम परीक्षणका क्रममा समस्या देखिएको हो। निगमका प्राविधिक प्रवक्ता देवेन्द्र पुनका अनुसार सी–चेक सकिएपछि अन्तिम परीक्षण गर्दा ‘थ्रस्ट रिभर्स ब्रेक’ मा समस्या देखिएपछि सेप्टेम्बर १ मा नेपाल फर्कने तय भएको जहाज इटालीकै मर्मत केन्द्रमा रोकिएको हो।
निगमले जहाजको उडान तालिका पनि तय गरिसकेको थियो।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार उक्त समस्या समाधानका लागि फ्रेन्च निर्माता कम्पनी स्याफ्रँबाट पूर्ण प्राविधिक स्वीकृति आउन बाँकी छ। स्वीकृति प्राप्त भएपछि मर्मत पूरा गर्न तीनदेखि चार दिन लाग्न सक्नेछ।
ती अधिकारीका अनुसार स्याफ्रँले अनुमति दिएको भए पनि पूर्ण मर्मत भएको छैन र सोमबार साँझसम्म पूर्ण प्राविधिक विवरण पठाउने जानकारी नेपाललाई इमेलमार्फत दिइएको छ। उनले पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेललाई पनि यस विषयमा जानकारी गराइएको बताए।
मर्मत गर्ने वा नयाँ पार्ट्स प्रयोग गर्ने विषयमा निर्माता कम्पनीको स्वीकृति तथा लागत मूल्यांकन आवश्यक रहेको अधिकारीले बताए।
निगमका प्राविधिक प्रवक्ता पुनले दुवै वाइडबडीको मर्मत खर्चबारे अन्तिम निर्णय भइनसकेको बताए। विदेशी एमआरओ कम्पनीले दिएको प्रारम्भिक खर्च विवरणका आधारमा दुवै जहाजको मर्मतमा कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको निगमका इन्जिनियरहरूको भनाइ छ।
निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले दुवै विमानको मर्मत तथा स्पेयर पार्ट्सको खर्च राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमार्फत दाबी गरिने बताए।
दुवै वाइडबडी ग्राउन्डेड हुँदा निगमले यात्रुलाई अन्तिम समयमा महँगो दरमा वैकल्पिक टिकट खरिद गरेर पठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसबाहेक होटलमा राख्ने, विमानस्थलसम्म लैजाने–ल्याउने, टिकट पुनः बुकिङ गर्ने र विभिन्न ट्रान्जिटमार्फत गन्तव्यमा पठाउने खर्च पनि थपिएको छ।
कालाखेतीका अनुसार निगमले उपलब्धताका आधारमा एयर इन्डिया, क्याथे प्यासिफिकलगायतका वायुसेवामार्फत यात्रुलाई रिरुटिङ गरिरहेको छ। भिसाको म्याद सकिन लागेका यात्रु, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, बिरामी तथा अत्यावश्यक पारिवारिक काम भएका यात्रुलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए।
होटलमा राखिएका यात्रुको संख्या र त्यसमा कति खर्च भयो भन्ने विवरण यकिन भइनसकेको कालाखेतीले बताए।