नेपाल वायुसेवाको आम्दानी बढे पनि ऋण र खर्चले सुधार चुनौतीपूर्ण

निगमले आर्थिक वर्षका लागि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर प्रारम्भिक वास्तविक आम्दानी उक्त लक्ष्यभन्दा निकै कम छ।

निगमको वित्तीय समस्या नयाँ भने होइन। पछिल्ला वर्षमा आम्दानी बढ्दै गए पनि ऋणको किस्ता, ब्याज, जहाज मर्मत तथा सञ्चालन खर्चले वित्तीय अवस्थामाथि निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार निगमको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। आम्दानी बढे पनि निगम घाटामा रहँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निगमले करिब १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

निगमको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय समस्या ऋण हो।

चारवटा एयरबस जहाज खरिद गर्न निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएको थियो। ती ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी निगमको वित्तीय अवस्थामा ठूलो भार बनेको छ।

निगमको अभिलेखअनुसार चारवटा जहाज खरिदका लागि लिइएको ऋणमध्ये हालसम्म करिब १६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार ती ऋणसँग सम्बन्धित करिब ४६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ दायित्व अझै बाँकी छ। अन्य ऋणसमेत जोड्दा निगमको कुल ऋण करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान छ।

खड्काका अनुसार निगमले राखेको ऋणसम्बन्धी विवरण र ऋणदाता संस्थाले राखेको विवरणबीच केही फरकसमेत रहेको छ।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठका अनुसार ब्याजको भार घटाउने तथा ऋण पुनर्संरचना गर्ने प्रयास भइरहेको छ। उच्च ब्याजदरमा लिइएका केही ऋणलाई कम ब्याजदरको ऋणबाट प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावनासमेत निगमले खोजिरहेको छ।

श्रेष्ठका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग यस विषयमा छलफल भइसकेको छ।

चारवटा एयरबस जहाज खरिद गर्न निगमले ती दुई संस्थाबाट ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। ती ऋणमा अधिकतम १०.५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै निगमले करिब ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ वित्तीय खर्च हुने अनुमान गरेको थियो।

ब्याजको भार घटाउन सके सञ्चालनबाट हुने आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर कम गर्न तथा वित्तीय सुधारका लागि केही अवसर सिर्जना गर्न सकिने निगमको विश्वास छ।

निगमको विस्तारमा अर्को प्रमुख अवरोध जहाजको अवस्था हो।

निगमसँग पाँच चिनियाँ जहाजसहित ११ वटा विमान छन्। तर हाल दुई ट्विनअटर, दुई न्यारोबडी र दुई वाइडबडी गरी जम्मा छवटा जहाज मात्र सञ्चालनमा छन्।

धेरै जहाज लामो समयदेखि ग्राउन्डेड रहेका कारण निगमले उडान विस्तार गर्न र आफ्नो मौजुदा जहाजको पूर्ण उपयोग गर्न सकेको छैन।

निगमले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तारका लागि जहाजको संख्या बढाउनुपर्ने आवश्यकता पटक–पटक औंल्याउँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि न्यारोबडी जहाज थप्ने तथा आवश्यकताअनुसार जहाज लिजमा लिने सम्भावनाको अध्ययन गर्ने योजना समावेश थियो।

तर ती योजना अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेनन्।

निगमको बजेटअनुसार दुई एयरबस ए३३० र दुई ए३२० प्रयोग गरी २,५२० अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने तथा ८ लाख ६५ हजारभन्दा बढी यात्रु बोक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। आन्तरिकतर्फ दुई ट्विनअटर प्रयोग गरी ५,१७४ उडान सञ्चालन गर्ने योजना थियो।

मौजुदा केही जहाज ग्राउन्डेड रहेको अवस्थामा नयाँ जहाज थप्न नसक्दा हवाई यात्राको माग बढिरहेको समयमा पनि निगमले आफ्नो आम्दानी विस्तार गर्ने क्षमता सीमित भएको छ।

यद्यपि निगम व्यवस्थापनले पछिल्लो आम्दानी वृद्धिलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएको छ।

प्रवक्ता खड्काले आम्दानी वृद्धि उत्साहजनक पक्ष भएको बताइन्। तर कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार दीर्घकालीन वित्तीय सुधारका लागि आम्दानी बढाउनु मात्र पर्याप्त हुने छैन।

नयाँ व्यवस्थापनले एकैसाथ तीनवटा प्राथमिकतामा काम गरिरहेको छ—आम्दानी बढाउने, सञ्चालन खर्च नियन्त्रण गर्ने र ऋणको सेवाबापत लाग्ने लागत घटाउने।

करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ ऋण बोकेको र ११ मध्ये छवटा जहाज मात्र सञ्चालनमा रहेको निगमका लागि भने पछिल्लो आम्दानी वृद्धिलाई दीर्घकालीन वित्तीय सुधारमा रूपान्तरण गर्नु अझै कठिन चुनौती बनेको छ।