तर, सयौं हजारदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म बचत गरेका केही बचतकर्ताले अहिलेसम्म पाँच हजार रुपैयाँ मात्र पाएको बताएका छन्। सबै बचतकर्ताले पूरा रकम कहिलेसम्म पाउँछन् भन्ने स्पष्ट समयतालिका सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।
कोषको क्षमता सहकारीले दिएको ऋण असुली र सञ्चालकको सम्पत्ति बिक्रीमा निर्भर छ। ऋणीको पहिचान, सञ्चालकको सम्पत्ति खोजी र कानुनी प्रक्रियाबाट असुली गर्न वर्षौं लाग्न सक्छ। केही सञ्चालक अझै फरार छन् भने कतिपयले आफ्नो सम्पत्ति लुकाएको वा अन्यत्र सारेको पीडितहरूको आशंका छ।
सरकारले ऋण असुली र सम्पत्ति बिक्रीबाट कोषमा रकम थप्ने योजना बनाएको छ। तर, यी प्रयासबाट पर्याप्त रकम जुट्न नसके राहत वितरणको क्षमता सीमित नै रहनेछ।
अर्को समस्या राहत कार्यक्रमको दायरासँग जोडिएको छ। सरकारले औपचारिक रूपमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीका बचतकर्ता मात्र यस कार्यक्रममा समेटिएका छन्। संघीय सरकारले २३ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरे पनि पीडितहरूका अनुसार सयौं थप सहकारीलाई यस सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने अवस्था छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीबाट करिब ७६ हजार बचतकर्ताले झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी छ। समितिले अहिलेसम्म करिब ११ हजार बचतकर्ताले आंशिक वा पूर्ण रूपमा रकम फिर्ता पाएको जनाएको छ।
सरकारले सुरुमा १० हजार रुपैयाँसम्म बचत भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। अक्टोबरमा एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी जनजाति समुदाय, गम्भीर अपांगता भएका व्यक्ति र ज्यान जोखिममा पार्ने रोगबाट पीडितलाई पनि प्राथमिकतामा समेटिएको थियो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारले पीडितलाई नछाड्ने बताएकी छन्। सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान र सुनुवाइ छिटो गर्न छुट्टै प्रहरी डेस्क तथा विशेष अदालत इजलास गठन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।
समितिका अनुसार शिवशिखर, कान्तिपुर, कृषि विकास र गोरखालगायत सहकारीका करिब ११ हजार बचतकर्तालाई ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता उपलब्ध गराइएको छ। आंशिक वा पूर्ण रूपमा नगद फिर्ता गरेर तथा बचतमा मिलान गरेर रकम उपलब्ध गराइएको हो।
समितिकी सूचना अधिकारी भावना पोखरेलले समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीमाथि कारबाही तीव्र पारिएको बताएकी छन्। बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार आचार्यले मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार बचत फिर्ता गराउन कार्यालयले प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।
तर, सबै पीडितले रकम कहिले पाउँछन् भन्नेबारे सरकारले अझै स्पष्ट समयसीमा तोकेको छैन। पीडितहरूका अनुसार घोषणा र राहत कार्यविधिले मात्र समस्या समाधान हुँदैन। आधिकारिक सूचीबाहिर रहेका समस्याग्रस्त सहकारी पहिचान गरी समेट्नुपर्ने, सञ्चालक र ऋणीको सम्पत्ति खोजेर असुल गर्नुपर्ने, बचतकर्ताको दाबी पारदर्शी रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र रकम फिर्ताको स्पष्ट समयतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
राहत कार्यक्रमको सफलता सरकारले कति रकम असुल गर्न सक्छ, त्यसलाई कति पारदर्शी रूपमा वितरण गर्छ र बचतकर्ताले कति छिटो आफ्नो रकम पाउँछन् भन्नेमा निर्भर रहनेछ।