काठमाडौं, सेप्टेम्बर १७, २०२६ — सहकारी विभागअन्तर्गतको सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सन्दर्भ ब्याजदर संशोधन गर्दै सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई दिने ऋणमा अधिकतम १३ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरेको छ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ अन्तर्गत गठित समितिको सिफारिसका आधारमा ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिएको हो।
यसअघि सहकारी संस्थाले सदस्यलाई दिने ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने सीमा थियो। संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सहकारीले ऋणमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन्। सहकारी संस्थाले आफ्नो सञ्चालन अवस्था, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर भने निर्धारण गर्न सक्नेछन्।
नयाँ व्यवस्थाले निक्षेपमा दिने ब्याज र ऋणमा लिने ब्याजबीचको अन्तर अर्थात् ब्याजदर स्प्रेडलाई पनि अधिकतम ६ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ।
सहकारी संस्थाले संचित ब्याजलाई ऋणको साँवामा थप गरी चक्रवृद्धि ब्याज असुल गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ।
