मानिस लोकतन्त्रबाट थाकेका होइनन्।
उनीहरू लोकतन्त्र सञ्चालन गर्ने तरिकाबाट थाकेका हुन सक्छन्।
यी दुई कुरा फरक हुन्।
लोकतन्त्रले नागरिकलाई सरकार परिवर्तन गर्ने, निर्वाचनमार्फत दललाई दण्डित गर्ने र नयाँ नेतृत्व खोज्ने अधिकार दिन्छ। नागरिकले यी कुनै पनि माध्यमबाट वास्तविक परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न थालेमा राजनीतिक निराशा गम्भीर बन्न सक्छ।
तर २०२६ को निर्वाचनले ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिकले अझै मतपत्रमार्फत परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वास राखेको देखायो।
तर निर्वाचनले राजनीतिक अपेक्षा परिवर्तन गर्न सक्छ, ती अपेक्षा पूरा हुने ग्यारेन्टी दिन सक्दैन।
२०२५ को आन्दोलनको पहिलो वार्षिकीले यो विषय फेरि चर्चामा ल्याएको छ। सेप्टेम्बर २०२६ का रिपोर्टहरूअनुसार आन्दोलनमा घाइते भएका तथा मृत्यु भएकाहरूका परिवार र सहभागीमध्ये केहीले आन्दोलनसँग जोडिएका प्रतिबद्धता र अपेक्षा पर्याप्त रूपमा पूरा नभएको प्रश्न उठाइरहेका छन्।
अब यहीँबाट पुरानो चक्र तोडिन्छ कि फेरि दोहोरिन्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ।
यदि नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले सुशासन, जवाफदेहिता, रोजगारी र सार्वजनिक सेवामा मापन गर्न सकिने सुधार ल्याउन सक्यो भने २०२५ को राजनीतिक उथलपुथललाई भविष्यमा परिवर्तनको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा सम्झिन सकिन्छ।
तर अपेक्षा फेरि ढिलो सुधार, राजनीतिक विवाद वा अपूरा प्रतिबद्धतासँग ठोक्किए भने निराशा अझ बलियो भएर फर्किन सक्छ।
खतरा नेपाली नागरिक निराश हुनुमा मात्र छैन।
लोकतन्त्रमा निराशा सामान्य हो। कुनै पनि सरकारले सबै नागरिकलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैन। राजनीतिक निर्णयले स्वाभाविक रूपमा असहमति जन्माउँछन्।
खतरा तब हुन्छ, जब निराशा यति सामान्य बन्छ कि नागरिकले अब केही राम्रो हुने अपेक्षा नै गर्न छाड्छन्।
त्यस अवस्थामा राजनीतिक असहमतिको तुलनामा राजनीतिक निन्दकता अझ हानिकारक बन्न सक्छ।
त्यसैले नेपालले नागरिक राजनीतिज्ञप्रति विश्वास गुमाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने मात्र सोध्नु पर्याप्त छैन। राजनीतिज्ञले त्यो विश्वास फिर्ता जित्न के गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ।
२०२६ को निर्वाचनले एउटा महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ।
नेपाली नागरिकले राजनीतिलाई त्यागेका छैनन्। उनीहरूले राजनीतिलाई ठूलो मात्रामा पुनर्संरचना गरेका छन्।
यसको अर्थ जनतामा अझै आशा हुन सक्छ—तर उनीहरू राजनीतिक नेतृत्वलाई असीमित समय, धैर्य र निष्ठा दिन अब तयार छैनन्।
सायद नेपालमा राजनीतिक निराशा सामान्य बन्दै गएको छ।
तर निराशालाई स्वीकार गर्नु नै राजनीतिक संस्कार बन्नुपर्छ भन्ने छैन।
नेपालको नयाँ राजनीतिक युगको वास्तविक परीक्षा यही हो—मतदाताले फेरि निराशा र निराशाबीचबाट एउटा रोज्नुपर्ने हो, कि यसपटक राजनीतिक परिवर्तनले वर्षौंदेखि प्रतीक्षा गरिएको वास्तविक परिणाम दिन सक्छ?
