काठमाडौं, १५ सेप्टेम्बर २०२६ — नेपालमा राजनीतिक निराशा यति परिचित भइसकेको छ कि कहिलेकाहीँ यो राजनीतिक संकटभन्दा पनि राजनीतिक जीवनकै सामान्य हिस्सा जस्तो लाग्न थालेको छ।
सरकार परिवर्तन हुन्छन्। गठबन्धन फेरिन्छन्। प्रतिबद्धता दोहोरिन्छन्। सुधारका घोषणा हुन्छन् तर कार्यान्वयन ढिला हुन्छ। निर्वाचनका बेला नागरिकमा आशा जाग्छ, तर निर्वाचनपछि पुरानै समस्या कायमै रहँदा निराशा फर्किन्छ।
तर पछिल्लो एक वर्षमा नेपालको राजनीतिमा भएका घटनाले अझ गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको निराशा यति गहिरो भइसकेको छ कि अब नागरिकले राजनीतिबाट निराश हुनु नै स्वाभाविक ठान्न थालेका छन्?
२०२५ पछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले यो प्रश्नलाई अझ सान्दर्भिक बनाएको छ।
नेपालको राजनीति लामो समयदेखि अस्थिर गठबन्धन र पटक–पटक सरकार परिवर्तनबाट प्रभावित हुँदै आएको छ। सन् २००८ मा गणतन्त्र स्थापना भएयता नेपालमा कुनै पनि सरकारले पूर्ण संसदीय कार्यकाल पूरा गर्न सकेन। सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालमा १५ वटा सरकार गठन भइसकेका थिए।
यस्तो अस्थिरता प्रधानमन्त्री परिवर्तनको विषय मात्र होइन।
एमाले सचिव महेश बस्नेतले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न, अन्य दलसँग सहकार्य गर्न र आगामी स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन्।
१४-नोभेम्बर-२०२६ ०४:२३ PM
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा चीन जान लागेको पार्टी प्रतिनिधिमण्डललाई भ्रमणको उद्देश्यमा केन्द्रित रहन र आचारसंहिता पालना गर्न निर्देशन दिएका छन्।
१४-नोभेम्बर-२०२६ ०४:११ PM
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रमुख स्वकीय सचिव गोविन्दप्रसाद आचार्यसहित शुक्रबार रुसको राजधानी मस्को प्रस्थान गरेका छन्।
१३-नोभेम्बर-२०२६ ०१:०३ PM
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप अनुसन्धान अघि नबढेको भन्दै राप्रपा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारको आलोचना गरेका छन्। रायमाझी रिहा भएकै दिन उनले प्रश्न उठाएका हुन्।
१२-नोभेम्बर-२०२६ ०२:१० PM
पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार चार वर्षको कैद सजायमा २५ प्रतिशत छुट दिइएपछि बिहीबार डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा गरिएको छ।
१२-नोभेम्बर-२०२६ १२:१० PM
कांग्रेस सभापति गगन थापाले आर्थिक अनियमितताको आरोप अस्वीकार गर्दै इनाम सापकोटासँग जोडिएको अडियोको निष्पक्ष छानबिन मागेका छन्। ओलीसँगको भेट औपचारिक भएको उनको भनाइ छ।
०५-नोभेम्बर-२०२६ ०४:५२ PM
सरकारले संसदमा समर्थन कायम राख्न र गठबन्धन व्यवस्थापन गर्न ठूलो राजनीतिक ऊर्जा खर्च गर्नुपर्दा दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन प्रभावित हुन सक्छ। विकास आयोजना ढिला हुन सक्छन्, सुधारका प्रयासले निरन्तरता गुमाउन सक्छन् र जनताको अपेक्षा तथा राजनीतिक वास्तविकताबीचको दूरी बढ्न सक्छ।
डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले सन् २०२४ मा गरेको विश्लेषणले पटक–पटक गठबन्धन परिवर्तन हुँदा शासन प्रणाली प्रभावित भएको र विकास तथा सुशासन चाहने नागरिकमा निराशा बढेको उल्लेख गरेको थियो।
यो निराशा सन् २०२५ मा अझ स्पष्ट रूपमा सडकमा देखियो।
सेप्टेम्बर २०२५ मा भएको युवा नेतृत्वको आन्दोलन सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जालका प्रमुख प्लेटफर्ममाथि लगाइएको प्रतिबन्धबाट सुरु भए पनि आन्दोलनको असन्तुष्टि चाँडै भ्रष्टाचार, सुशासन, राजनीतिक विशेषाधिकार र अवसरको अभावजस्ता व्यापक विषयमा फैलियो। अन्ततः आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनायो र अन्तरिम सरकार गठन भयो।
आन्दोलनको प्रभाव गम्भीर थियो। बेलायत सरकारको देशसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलन र त्यसपछिको हिंसाका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भयो भने २ हजारभन्दा बढी घाइते भए।
यो एउटा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि मात्र थिएन।
यो सामान्य निर्वाचनको निराशाभन्दा धेरै पर पुगेको असन्तुष्टिको संकेत थियो।
तर त्यसपछि भएको घटनाक्रम अझ महत्वपूर्ण छ।
नेपालमा ५ मार्च २०२६ मा प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक निर्वाचन भयो। सन् २०२२ मा मात्र स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ मध्ये १८२ सिट जित्यो। नेपाली कांग्रेसले ३८ र नेकपा एमालेले २५ सिटमा सीमित हुनुपर्यो। परिणामले नेपालको परम्परागत राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो।
यसले नेपाली नागरिक पूर्ण रूपमा राजनीतिप्रति निराश र उदासीन भइसकेका छन् भन्ने धारणालाई जटिल बनाउँछ।
उनीहरूले मतदान गरे।
र उनीहरूले परिवर्तनका पक्षमा मतदान गरे।
यसले राजनीतिक निराशा र राजनीतिक उदासीनता एउटै कुरा होइन भन्ने देखाउँछ। नागरिक स्थापित दलप्रति गहिरो असन्तुष्ट हुन सक्छन्, तर राजनीति र निर्वाचनमार्फत फरक नेतृत्व खोज्न भने तयार रहन सक्छन्।
यो अन्तर महत्वपूर्ण छ।
यदि नागरिकले लोकतन्त्रप्रति नै पूर्ण विश्वास गुमाइसकेका भए निर्वाचनप्रति उदासीनता बढ्ने वा राजनीतिक परिवर्तनप्रति चासो घट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो। तर २०२६ को निर्वाचनले ठूलो राजनीतिक पुनर्संरचना गर्यो।
अब प्रश्न नयाँ राजनीतिक अपेक्षाले सरकारको वास्तविकतासँग सामना गरेपछि के हुन्छ भन्ने हो।
नयाँ नेतृत्व असाधारण अपेक्षासहित सत्तामा आएको छ। केही वर्षअघि मात्र स्थापना भएको दलले करिब दुईतिहाइ बहुमत नजिकको परिणाम हासिल गर्यो र ३६ वर्षको उमेरमा बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने। नयाँ सरकारले युवा नेतृत्वलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्याएको छ।
यो ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हो।
तर यससँगै एउटा पुरानो जोखिम पनि आएको छ।
स्थापित दलप्रति निराश भएका मतदाताले नयाँ दल र नेतृत्वमाथि असाधारण अपेक्षा राख्न सक्छन्। यदि नयाँ नेतृत्वले छिट्टै देखिने सुधार ल्याउन सकेन भने आजको आशा भोलिको निराशामा बदलिन सक्छ।
नेपालले यस्तो चक्र पहिले पनि देखेको छ—राजनीतिक परिवर्तनले उत्साह ल्याउँछ, उत्साहले अपेक्षा बढाउँछ, अपेक्षा संस्थागत र आर्थिक सीमासँग ठोक्किन्छ र त्यसपछि निराशा फेरि फर्किन्छ।
यो चक्र तोड्न सरकारमा बसेका मानिस परिवर्तन गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन।
नेपालका शासनसम्बन्धी समस्या संरचनात्मक छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको २०२६ को विश्लेषणले कमजोर शासन, भ्रष्टाचारको उच्च धारणा, राजनीतिक अस्थिरता र सीमित घरेलु आर्थिक अवसरबीचको सम्बन्धले विदेश पलायन, विप्रेषणमा निर्भरता र बारम्बार सामाजिक अस्थिरता बढाउन सक्ने देखाएको छ। आईएमएफले यस्तो अवस्थालाई कम विश्वास र कम लगानीको आत्म–पुनरुत्पादित चक्रका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
यसको अर्थ राजनीतिक निराशालाई जनताको दैनिक आर्थिक अनुभवबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन।
रोजगारी नपाएको युवाले आर्थिक समस्या र राजनीतिक असफलतालाई छुट्टाछुट्टै हेर्न नसक्न सक्छ। नियमनका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भोग्ने व्यवसायीले सरकारलाई दोष दिन सक्छ। आफ्ना छोराछोरी विदेश गएको देख्ने परिवारले समृद्धिका राजनीतिक प्रतिबद्धता र वास्तविक जीवनबीचको दूरी अनुभव गर्न सक्छ।
राजनीतिको मूल्यांकन भाषण र संसदका बहसबाट मात्र हुँदैन।
मानिसले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन देख्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराले पनि राजनीतिप्रतिको धारणा निर्धारण गर्छ।
यहीँ सार्वजनिक विश्वासको प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले २०२६ मा प्रकाशित गरेको अध्ययनले नेपाल राष्ट्रिय सुशासन सर्वेक्षणको तथ्यांक प्रयोग गर्दै राजनीतिक संस्थाप्रतिको नागरिक विश्वास सार्वजनिक संस्थाको तुलनामा कम रहेको देखाएको छ। अध्ययनले मन्त्री, राजनीतिक दल र सांसदप्रति नागरिकको विश्वास न्यून रहेको उल्लेख गरेको छ।
तर कम विश्वास हुनु लोकतन्त्र अस्वीकार गर्नु हो भन्ने हुँदैन।
पछिल्ला प्रमाणले बरु फरक कुरा देखाउँछन्।
नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी रिसर्च र फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टुङले सार्वजनिक गरेको जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी अध्ययनले मुख्यधाराका राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति युवामा गहिरो अविश्वास रहेको देखाए पनि उनीहरूले लोकतन्त्रलाई नै अस्वीकार नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ। बरु उनीहरूले जवाफदेहिता, राजनीतिक नवीकरण र सुधार चाहेको अध्ययनले देखाएको छ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक उथलपुथलबाट प्राप्त यो सम्भवतः सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देशमध्ये एक हो।
मानिस लोकतन्त्रबाट थाकेका होइनन्।
उनीहरू लोकतन्त्र सञ्चालन गर्ने तरिकाबाट थाकेका हुन सक्छन्।
यी दुई कुरा फरक हुन्।
लोकतन्त्रले नागरिकलाई सरकार परिवर्तन गर्ने, निर्वाचनमार्फत दललाई दण्डित गर्ने र नयाँ नेतृत्व खोज्ने अधिकार दिन्छ। नागरिकले यी कुनै पनि माध्यमबाट वास्तविक परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न थालेमा राजनीतिक निराशा गम्भीर बन्न सक्छ।
तर २०२६ को निर्वाचनले ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिकले अझै मतपत्रमार्फत परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वास राखेको देखायो।
तर निर्वाचनले राजनीतिक अपेक्षा परिवर्तन गर्न सक्छ, ती अपेक्षा पूरा हुने ग्यारेन्टी दिन सक्दैन।
२०२५ को आन्दोलनको पहिलो वार्षिकीले यो विषय फेरि चर्चामा ल्याएको छ। सेप्टेम्बर २०२६ का रिपोर्टहरूअनुसार आन्दोलनमा घाइते भएका तथा मृत्यु भएकाहरूका परिवार र सहभागीमध्ये केहीले आन्दोलनसँग जोडिएका प्रतिबद्धता र अपेक्षा पर्याप्त रूपमा पूरा नभएको प्रश्न उठाइरहेका छन्।
अब यहीँबाट पुरानो चक्र तोडिन्छ कि फेरि दोहोरिन्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ।
यदि नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले सुशासन, जवाफदेहिता, रोजगारी र सार्वजनिक सेवामा मापन गर्न सकिने सुधार ल्याउन सक्यो भने २०२५ को राजनीतिक उथलपुथललाई भविष्यमा परिवर्तनको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा सम्झिन सकिन्छ।
तर अपेक्षा फेरि ढिलो सुधार, राजनीतिक विवाद वा अपूरा प्रतिबद्धतासँग ठोक्किए भने निराशा अझ बलियो भएर फर्किन सक्छ।
खतरा नेपाली नागरिक निराश हुनुमा मात्र छैन।
लोकतन्त्रमा निराशा सामान्य हो। कुनै पनि सरकारले सबै नागरिकलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैन। राजनीतिक निर्णयले स्वाभाविक रूपमा असहमति जन्माउँछन्।
खतरा तब हुन्छ, जब निराशा यति सामान्य बन्छ कि नागरिकले अब केही राम्रो हुने अपेक्षा नै गर्न छाड्छन्।
त्यस अवस्थामा राजनीतिक असहमतिको तुलनामा राजनीतिक निन्दकता अझ हानिकारक बन्न सक्छ।
त्यसैले नेपालले नागरिक राजनीतिज्ञप्रति विश्वास गुमाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने मात्र सोध्नु पर्याप्त छैन। राजनीतिज्ञले त्यो विश्वास फिर्ता जित्न के गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ।
२०२६ को निर्वाचनले एउटा महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ।
नेपाली नागरिकले राजनीतिलाई त्यागेका छैनन्। उनीहरूले राजनीतिलाई ठूलो मात्रामा पुनर्संरचना गरेका छन्।
यसको अर्थ जनतामा अझै आशा हुन सक्छ—तर उनीहरू राजनीतिक नेतृत्वलाई असीमित समय, धैर्य र निष्ठा दिन अब तयार छैनन्।
सायद नेपालमा राजनीतिक निराशा सामान्य बन्दै गएको छ।
तर निराशालाई स्वीकार गर्नु नै राजनीतिक संस्कार बन्नुपर्छ भन्ने छैन।
नेपालको नयाँ राजनीतिक युगको वास्तविक परीक्षा यही हो—मतदाताले फेरि निराशा र निराशाबीचबाट एउटा रोज्नुपर्ने हो, कि यसपटक राजनीतिक परिवर्तनले वर्षौंदेखि प्रतीक्षा गरिएको वास्तविक परिणाम दिन सक्छ?